✎ इस्पात मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक लंबित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान 6 (एससीडीपीएम 6) चलाया, जिसमें 20,763 भौतिक एवं 9,056 ई-फाइलों के साथ-साथ 37 जन शिकायतों का निपटान किया जाएगा।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
इस्पात मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलाए जा रहे विशेष अभियान 6 (एससीडीपीएम 6) का उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। इस अभियान के तहत 301 स्वच्छता गतिविधियां, 20,763 भौतिक फाइलों और 9,056 ई-फाइलों के निपटान के साथ-साथ 37 लंबित जन शिकायतों के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका सीधा संबंध प्रशासनिक सुधारों से है, जो न केवल सरकारी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हैं बल्कि नागरिकों तक बेहतर सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करते हैं। यह अभियान सरकारी कार्यालयों में पुरानी फाइलों के ढेर को कम करने और उचित अभिलेख प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है, जिससे भविष्य में निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। ऐसे प्रयासों से सरकारी तंत्र में सुधार होता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण विषय बनते हैं।
एससीडीपीएम 6 जैसे अभियानों का संबंध ‘गुड गवर्नेंस’ और ‘ई-गवर्नेंस’ जैसे विषयों से है, जो हाल के वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछे गए हैं। उदाहरण के लिए, एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं में सरकारी योजनाओं, प्रशासनिक सुधारों और डिजिटलीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस अभियान के माध्यम से सरकार द्वारा उठाए गए कदम ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ जैसी पहलों के अनुरूप हैं, जो अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देते हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे प्रयासों से बैंकिंग क्षेत्र में ऋण वितरण, सब्सिडी वितरण और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ती है, जिससे परीक्षाओं में प्रश्नों के माध्यम से इसकी प्रासंगिकता सिद्ध होती है।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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