✎ कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फिल्म टिकट पर 2% कल्याण उपकर वसूलने के नोटिस निरस्त किए क्योंकि राज्य सरकार ने अधिनियम लागू नहीं किया था।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार द्वारा 2% कल्याण उपकर वसूलने के लिए जारी किए गए परिपत्रों और नोटिसों को निरस्त कर दिया, क्योंकि राज्य सरकार ने स्वयं स्वीकार किया कि कर्नाटक सिने और सांस्कृतिक कलाकारों (कल्याण) अधिनियम, 2024 अभी लागू नहीं हुआ है। न्यायमूर्ति एच.टी. नरेंद्र प्रसाद ने मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और पीवीआर इनॉक्स लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दिया। सरकार ने अदालत को बताया कि 9 सितंबर को नोटिस वापस ले लिए गए थे, जबकि यह भी स्वीकार किया कि अधिनियम को लागू करने की तिथि घोषित करने वाला राजपत्र अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि अधिनियम लागू नहीं होने के बावजूद नोटिस जारी किए गए, जो कानूनी रूप से अवैध थे। अदालत ने कहा कि अधिनियम की वैधता की जांच इस चरण में नहीं की जाएगी, लेकिन याचिकाकर्ताओं को इसे लागू होने के बाद चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है। साथ ही, याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि राज्य विधानमंडल को यह उपकर लगाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि संसद ने पहले ही सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पारित कर दी है, जो श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र पर पूर्ण अधिकार रखती है।
इस मामले का बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रशासनिक कानून, कराधान नीति और न्यायिक हस्तक्षेप जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में, कर संग्रह और कानूनी ढांचे की समझ महत्वपूर्ण होती है, जबकि एसएससी परीक्षाओं में प्रशासनिक निर्णयों के कानूनी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा में नीति निर्माण और उसके प्रभावों पर सवाल पूछे जा सकते हैं, जिससे उम्मीदवारों को सरकारी नीतियों और उनके कानूनी पहलुओं की गहरी समझ होनी चाहिए। इस मामले से यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार द्वारा अधिनियम लागू करने से पहले ही कर वसूली शुरू करने का प्रयास कानूनी रूप से अस
स्रोत: The Hindu
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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