Kannada organisationsBCCMahajan commissionresolution delay✎ महाजन आयोग की सिफारिशों पर त्वरित कार्रवाई आवश्यक है ताकि बेलगावी विवाद का समाधान हो सके।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
कर्नाटक की विभिन्न कन्नड़ संगठनों ने बेलगावी शहर निगम (बीसीसी) द्वारा महाजन आयोग की सिफारिशों पर प्रस्ताव पारित करने में देरी के खिलाफ सरकार से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इन संगठनों का कहना है कि बीसीसी ने चार महीने पहले सदस्य द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को पारित नहीं किया, जिसमें बेलगावी को कर्नाटक का अभिन्न अंग बताया गया था। कन्नड़ संगठनों के संयोजक अशोक चंदरगी ने बताया कि मेयर प्रीति कमकर ने इस मामले को राज्य सरकार के पास भेज दिया, हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव पारित करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। मुख्य सचिव कार्यालय ने भी इसे “आवश्यक और अनिवार्य” बताया, फिर भी बीसीसी ने प्रस्ताव पारित नहीं किया। इससे नाराज संगठनों ने बड़े विरोध प्रदर्शन किए, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया।
इस मुद्दे पर राज्य मंत्री यतिंद्र सिद्दरामैया ने स्पष्ट किया कि बेलगावी कर्नाटक का अभिन्न अंग है और राज्य सरकार महाजन आयोग की सिफारिशों का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा में भी इस प्रस्ताव को पारित किया जा चुका है, जिससे यह साबित होता है कि कानूनी रूप से कोई रुकावट नहीं है। हालांकि, बीसीसी द्वारा प्रस्ताव पारित नहीं करने से उत्पन्न राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद बैंकिंग और प्रशासनिक परीक्षाओं जैसे आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी और एसएससी के लिए प्रासंगिक हैं, क्योंकि इससे संघीय ढांचे, स्थानीय निकायों की भूमिका और सीमा विवादों जैसे विषयों पर समझ विकसित होती है।
स्रोत: The Hindu
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
