✎ नाश्ता योजना के अंतर्गत बर्तन खरीदने के लिए स्कूलों को अपने पैसे खर्च करने का निर्देश गलत था, जिसे कलेक्टर ने रद्द कर दिया।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
**हिंदी में नोट (प्राकृतिक परीक्षा शैली):**
कुड्डालोर के जिला कलेक्टर सिबि अधित्य सेंथिल कुमार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत एक सहायक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है, जब यह पता चला कि स्कूलों को पेरुनथलाईवार कामराजर नाश्ता योजना के तहत बच्चों के लिए प्लेट, गिलास और अन्य बर्तन स्वयं के फंड से खरीदने का निर्देश देने वाला एक गलत परिपत्र जारी किया गया था। यह परिपत्र 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में पहली से आठवीं कक्षा तक के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नाश्ता योजना के विस्तार से पूर्व जारी किया गया था। इसमें स्कूलों को योजना के लिए नए नामफलक लगाने, उनका जीपीएस से फोटो लेकर गूगल फॉर्म के माध्यम से 15 सितंबर तक विवरण अपलोड करने तथा रसोई, प्रकाश व्यवस्था और पेयजल सुविधाओं में कमी को स्वयं के फंड से दूर करने का निर्देश दिया गया था। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि बच्चों के लिए बर्तन खरीदने के फंड स्थानीय निकायों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं, और यह प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी।
यह घटना प्रशासनिक जवाबदेही और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के महत्व को रेखांकित करती है, जो बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक है। बैंकिंग परीक्षाओं में लोक प्रशासन एवं सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि एसएससी में प्रशासनिक सुधारों एवं नीति कार्यान्वयन के मामलों पर ध्यान दिया जाता है। आरबीआई ग्रेड बी में भी सरकारी नीतियों के प्रभाव एवं प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार, ऐसी घटनाएं प्रशासनिक सुधारों और नीति कार्यान्वयन के महत्व को समझने में सहायक होती हैं।
स्रोत: The Hindu
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