प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
सरकार ने ‘4-जी संतृप्त परियोजना’ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 4-जी कनेक्टिविटी को मज़बूत किया है, जिससे चार वर्षों में 4-जी कनेक्टिविटी से वंचित गांवों की संख्या में लगभग 75 प्रतिशत की कमी आई है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) देश के ग्रामीण, दूर-दराज और कम सुविधा वाले इलाकों में डिजिटल अंतर को समाप्त करने और दूरसंचार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। वर्ष 2022 में 45,180 गांवों से घटकर 2026 में यह संख्या 11,372 रह गई है, जो ग्रामीण भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में एक बड़ी प्रगति है। इस परियोजना का उद्देश्य 24,680 गांवों तक 4-जी कनेक्टिविटी पहुंचाना था, जहां पहले कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, ताकि दूर-दराज के लोग भी भरोसेमंद मोबाइल संचार सेवाओं और डिजिटल कनेक्टिविटी का लाभ उठा सकें। बीएसएनएल द्वारा शुरू की गई 18,291 ‘4-जी संतृप्त’ साइटें ग्रामीण क्षेत्रों में काफी डेटा ट्रैफिक संभाल रही हैं, जहां अक्टूबर 2026 में 1.86 करोड़ जीबी से अधिक डेटा का उपयोग किया गया। सरकार ने आगे 26,000 और मोबाइल नेटवर्क साइटों को मंजूरी दी है ताकि कनेक्टिविटी की बची हुई कमियों को दूर किया जा सके और ग्रामीण समुदाय डिजिटल सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवाओं और अन्य जरूरी डिजिटल प्लेटफॉर्मों का लाभ उठा सकें।
यह पहल बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार की डिजिटल इंडिया पहल और ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर 4-जी कनेक्टिविटी से डिजिटल लेनदेन, ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, जो बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक है। इसके अतिरिक्त, यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और समग्र आर्थिक विकास होगा, जो इन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है। यह परियोजना सरकार की नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के मॉडल को समझने में भी मदद करती है, जो शासन और नीति निर्माण से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक है।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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