✎ झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी दूर करने और 23,610 पदों पर पारदर्शी नियुक्तियाँ सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
झारखंड सरकार ने हाल ही में राज्य में भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए परीक्षा प्रक्रिया में व्यापक सुधार करने का निर्णय लिया है। इसके तहत उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कार्मिक सचिव और वित्त सचिव सदस्य होंगे। यह समिति दोनों आयोगों—झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी)—की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के साथ-साथ उनकी सेवाशर्तों पर भी सरकार को सिफारिशें देगी। सरकार का उद्देश्य त्रुटिहीन नियमावलियों के निर्माण पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि पूर्व में नियमों की खामियों के कारण कई नियुक्तियां रद्द या स्थगित हुईं और मामले न्यायालय तक पहुंचे। इससे न केवल प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में विश्वास भी बहाल होगा।
इस सुधार प्रक्रिया के तहत कुल 23,610 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें जेपीएससी के माध्यम से 1,645 पद और जेएसएससी के माध्यम से 21,965 पद शामिल हैं। सरकार ने पेपर लीक जैसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए अधिकांश परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक परीक्षा को कई चरणों में बांटने की योजना है, ताकि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह सुधार न केवल राज्य की भर्ती व्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि आने वाले समय में सरकारी नौकरियों के प्रति युवाओं का विश्वास भी बढ़ाएगा। यह विषय विशेष रूप से बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग हमेशा बनी रहती है।
स्रोत: amarujala.com
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