प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
भारत सरकार ने हाल ही में टीवी दर्शक मापन प्रणाली में पारदर्शिता, स्वतंत्रता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए “टेलीविज़न रेटिंग नीति, 2026” जारी की है। इस नीति के माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी रेटिंग एजेंसियों के पंजीकरण, संचालन, ऑडिट और निगरानी के लिए स्पष्ट मानक निर्धारित किए हैं। प्रमुख सुधारों में नेटवर्थ की आवश्यकता को 20 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये करना, मीटर लगे घरों की संख्या 50,000 से बढ़ाकर 80,000 करना, तथा हर तीन साल में एस्टैब्लिशमेंट सर्वे शुरू करना शामिल है। इसके अलावा, नीति में स्वतंत्र ऑडिट, क्रॉस-होल्डिंग पर रोक, हितों के टकराव की स्थिति पैदा करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध, और नियमों का उल्लंघन करने पर अलग-अलग स्तर के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। यह नीति 16 जनवरी 2014 के पूर्ववर्ती दिशानिर्देशों की जगह लेगी और टीवी रेटिंग सेवाओं में व्यापक सुधार लाने का प्रयास करेगी।
यह नीति बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें शासन प्रणाली, नियामक ढांचे और पारदर्शिता संबंधी अवधारणाओं को स्पष्ट किया गया है। बैंकिंग क्षेत्र में नियामक अनुपालन, एसएससी में प्रशासनिक सुधार, तथा आरबीआई ग्रेड बी में नीति निर्माण और कार्यान्वयन जैसे विषयों के संदर्भ में इस नीति का अध्ययन लाभकारी होगा। इसके अतिरिक्त, नीति में शामिल स्वतंत्रता, जवाबदेही और ऑडिट जैसे मुद्दे भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत बन सकते हैं।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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