प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
**पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टल** भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे नवंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्त करने वाले योग्य विद्यार्थियों को बिना किसी गारंटर या जमानत के ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वित्तीय बाधाएं उनकी शिक्षा में बाधा न बनें। इस योजना के अंतर्गत, पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक वाले विद्यार्थियों को 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। इसके लिए एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म **पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टल** (https://pmvidyalaxmi.co.in) बनाया गया है, जो 25 फरवरी 2025 से सक्रिय है। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी आसानी से ऋण और सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसे सभी अनुसूचित बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक स्वीकार करते हैं। अब तक, इस योजना के तहत 1,12,817 विद्यार्थियों को 15,634.78 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि पीएम-यूएसपी सीजीएफएसईएल योजना के अंतर्गत 14,65,880 क्रेडिट गारंटी जारी की गई हैं, जिससे 59,843.74 करोड़ रुपये की राशि कवर की गई है।
**बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं** के लिए यह योजना अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि इससे वित्तीय समावेशन, शिक्षा ऋण नीति और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बैंक पीओ और एसबीआई परीक्षाओं में ऋण वितरण, सब्सिडी और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, जबकि आरबीआई ग्रेड बी में मौद्रिक नीति और वित्तीय समावेशन जैसे व्यापक आर्थिक प्रभावों पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इस योजना के माध्यम से उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में वृद्धि
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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