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बस्तर में समाप्त हुई 9वीं राष्ट्रीय समीक्षा कार्यशाला, जानिए सहकारी क्षेत्र के प्रमुख सुधार
सहकारी सुधार प्रक्रियाराज्य आवश्यकताएं निर्धस्थानीय प्राथमिकताएंकार्ययोजना तैयार करेंसमयबद्ध लक्ष्यनियमित निगरानीकार्यान्वयन मूल्यांकननवाचारों का विस्तारजिला स्तर सफलताडिजिटल सेवाएं लागू करेप्रतिस्पर्धी बैंकिंगPACS कम्प्यूटरीकरणदिसंबर 2026 तक
सहकारी सुधार प्रक्रिया

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

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बस्तर में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय समीक्षा कार्यशाला में सहकारिता मंत्रालय ने राज्य सरकारों से सहकारी क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कार्ययोजनाएं बनाने का आह्वान किया। सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि देशभर में सहकारी विकास का एक समान मॉडल काम नहीं कर सकता; प्रत्येक राज्य को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नवाचार अपनाने होंगे। उन्होंने राज्यों से समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने, क्रियान्वयन की जिम्मेदारी तय करने और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। कार्यशाला में PACS के कम्प्यूटरीकरण, डिजिटल सेवाओं, विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण और किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए वैकल्पिक विपणन मॉडल पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं जैसे NCEL, NCOL और BBSSL के माध्यम से कृषि उपज के एकत्रीकरण और बाजार पहुंच को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।

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यह विषय बैंकिंग, SSC और RBI ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि सहकारी बैंकों और संस्थाओं का देश की वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान है। सहकारी बैंकों के कम्प्यूटरीकरण, डिजिटल सेवाओं और साइबर सुरक्षा पर ध्यान देने से बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी सुधारों की समझ बढ़ती है, जो IBPS PO, SBI Clerk और RBI ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा, सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने और विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण जैसी पहलों से सरकार की कृषि और ग्रामीण विकास नीतियों की जानकारी मिलती है, जो SSC CGL और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)


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