✎ पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत राजस्थान में 2.89 लाख पक्के मकानों को स्वीकृति मिली है, जिससे ग्रामीण गरीबों को आवास मिलेगा।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
**राजस्थान दौरे में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2.89 लाख पक्के मकानों की स्वीकृति दी तथा 3,473 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की।** इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 340.59 करोड़ रुपये की कृषि एवं पीएम आरकेवीवाई योजनाओं के लिए भी स्वीकृति पत्र सौंपा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 29.13 लाख नए लाभार्थियों का सर्वे किया गया है, जिनके फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद आवास आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने पीएम आवास योजना के नियमों में बदलाव करते हुए दोपहिया वाहन रखने वालों, 15,000 रुपये तक मासिक आय वाली महिलाओं तथा छोटे किसानों को भी लाभ देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने राजस्थान में लखपति दीदी अभियान के लक्ष्य को बढ़ाकर 32 लाख करने तथा विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत पंचायत स्तर पर 12,000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा। उन्होंने किसानों के लिए यूरिया की सब्सिडी को 266 रुपये प्रति बोरी बनाए रखने तथा नकली कीटनाशकों और घटिया बीजों के खिलाफ सख्त कानून लाने की घोषणा भी की।
**यह घटनाक्रम बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण जैसी सरकारी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास, आवास सुविधा एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है, जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण से संबंधित योजनाओं, सब्सिडी व्यवस्था तथा महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दे भी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। साथ ही, सरकारी बजट आवंटन, सब्सिडी नीति एवं कानून निर्माण जैसे विषय भी आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस प्रकार, यह घटनाक्रम न केवल ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है,
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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