✎ लोकसभा बजट सत्र 2026 में विनियोग और कराधान विधेयकों पर संसद ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए तथा विपक्ष की मांग पर गृह मंत्री वक्तव्य देने के लिए तैयार हुए।
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संसद के मानसून सत्र का चौदहवाँ दिन: राज्यसभा ने विनियोग (सं.3) विधेयक, 2026 को लोकसभा को विचारार्थ वापस किया। राज्यसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद यह विधेयक धन विधेयक नहीं होने के कारण लोकसभा को वापस भेजा गया, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के संचित कोष से कुछ अतिरिक्त राशि के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों की देखभाल सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कार्यकाल के दौरान कई मुद्दों का समाधान किया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के ऋण को पुनर्गठित किया है तथा संशोधित बजट के अतिरिक्त ₹5,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की है।
इसके अलावा, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खarge ने गृह मंत्री अमित शाह से जंतर मंतर पर हुए पुलिस कार्रवाई पर सदन में वक्तव्य देने की मांग की, जिसे राज्यसभा अध्यक्ष सी.पी. राधाकृष्णन ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को संप्रेषित किया। इस सत्र में लोकसभा ने कराधान एवं अन्य विधेयकों (संशोधन) विधेयक, 2026 को बिना बहस के पारित कर दिया, जिसमें भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, आयकर अधिनियम, 2025 तथा वित्त अधिनियम, 2026 में संशोधन प्रस्तावित है। इन घटनाक्रमों का महत्व बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी तथा एसएससी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक है, क्योंकि इनमें संसदीय प्रक्रिया, धन विधेयकों की विशेषताएँ, वित्तीय प्रशासन तथा सरकारी नीतियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेष रूप से धन विधेयकों के मामले में राज्यसभा की भूमिका तथा लोकसभा की सर्वोच्चता जैसे संवैधानिक प्रावधान
स्रोत: The Hindu
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