प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
**संसद का मानसून सत्र दिन 7 लाइव: लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर बहस संभव**
संसद के मानसून सत्र के सातवें दिन लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर विचार-विमर्श और पारित होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा सोमवार को लोकसभा में पेश किए गए इस विधेयक में परीक्षा संबंधी अनियमितताओं से निपटने के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधानों का प्रस्ताव है। स्पीकर ओम बिरला ने छह घंटे की बहस के लिए समय आवंटित किया था, जिसे बाद में विपक्ष के अनुरोध पर बढ़ाकर आठ और फिर दस घंटे कर दिया गया। विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है, जो बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विधेयक में तेज़ ट्रैक अदालतों और कठोर दंडों का प्रावधान किया गया है, जिससे परीक्षा में धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित न्याय मिल सकेगा।
विधेयक के राजनीतिक और प्रशासनिक पहलुओं पर विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ने मंदिर दान की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की, तो पेपर लीक को कैसे रोकेगी। वहीं, भाजपा सांसद बंसुरी स्वराज ने विपक्ष पर ‘चयनात्मक रोष’ का आरोप लगाते हुए कहा कि विधेयक युवाओं के सपनों की रक्षा करेगा। इस विधेयक का सीधा संबंध उन लाखों उम्मीदवारों से है जो बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। विधेयक के पारित होने से न सिर्फ परीक्षा प्रक्रिया में सुधार होगा, बल्कि भविष्य में होने वाली अनियमितताओं पर भी अंकुश लगेगा
स्रोत: The Hindu
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