✎ कर एवं अन्य कानूनों में संशोधन विधेयक 2026 संसद में पेश किया गया है, जिसमें आयकर अधिनियम एवं भुगतान प्रणाली अधिनियम में बदलाव प्रस्तावित हैं।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
भारतीय संसद के मानसून सत्र के बारहवें दिन यानी 4 अगस्त, 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में ‘कराधान एवं अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ पेश करने जा रही हैं। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, आयकर अधिनियम, 2025 तथा वित्त अधिनियम, 2026 में संशोधन करना है। यह विधेयक बैंकिंग क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें डिजिटल लेन-देन, कराधान प्रक्रियाओं तथा वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने संबंधी प्रावधान शामिल हो सकते हैं, जो बैंकिंग परीक्षाओं जैसे आईबीपीएस, एसबीआई तथा आरबीआई ग्रेड बी के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। साथ ही, विधेयक में कर संरचना में सुधार के माध्यम से राजस्व संग्रहण को मजबूत करने का प्रयास किया जा सकता है, जो देश की आर्थिक स्थिरता तथा बैंकिंग प्रणाली की मजबूती के लिए आवश्यक है।
इसके अतिरिक्त, इसी सत्र में लोकसभा द्वारा ‘बैंकर बुक्स एविडेंस विधेयक, 2026’ पर भी विचार किया जाएगा, जो बैंकिंग क्षेत्र में कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा धोखाधड़ी रोकने में सहायक हो सकता है। यह विधेयक बैंकिंग कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए कानूनी दायित्वों को स्पष्ट करेगा, जो एसएससी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण विषय है। विधेयकों के माध्यम से सरकार का उद्देश्य कर प्रणाली को आधुनिक बनाना तथा वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ाना है, जो बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।
स्रोत: The Hindu
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