
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
विशेष अभियान संख्या 6 के अंतर्गत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा मध्य अभियान प्रगति में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ दर्ज की गई हैं। विभाग ने 35,743 भौतिक फाइलों की समीक्षा कर 7,040 ई-फाइलें बंद करने के साथ-साथ सार्वजनिक शिकायतों, सांसदों के संदर्भों तथा अभिलेख प्रबंधन में सुधार किया है। 15 अक्टूबर, 2026 तक सार्वजनिक शिकायतों में 710 मामलों का निपटान, सांसदों के 48 संदर्भों का समाधान तथा 35,743 फाइलों की समीक्षा जैसी उपलब्धियाँ सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इसके अतिरिक्त, 23,843 वर्ग फुट स्थान की मुक्ति तथा 10,76,262 रुपये के राजस्व सृजन से कार्यालय प्रबंधन में भी सुधार हुआ है।
यह अभियान सरकारी प्रक्रियाओं में डिजिटलीकरण एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने के साथ-साथ लंबित मामलों को कम करने पर केंद्रित है, जो बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। विशेष रूप से, अभिलेख प्रबंधन, डिजिटल प्रशासन तथा सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी प्रश्नों के लिए यह विषय महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत अभियान जैसे राष्ट्रीय अभियानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को समझने के लिए भी यह अध्ययन आवश्यक है, जो परीक्षाओं में नीति एवं शासन विषयों के अंतर्गत पूछा जा सकता है।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।


2 comments on “विशेष अभियान 6: खाद्य विभाग ने लंबित मामलों में 70% कमी की”