✎ औषधों की अत्यधिक कीमतें 'डकैती' के समान हैं, सरकार को मूल्य नियंत्रण लागू करना चाहिए।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दवाओं के अत्यधिक मूल्य निर्धारण को ‘प्रकाश में डकैती’ करार देते हुए कहा कि फार्मा कंपनियां और खुदरा विक्रेता मरीजों और उनके परिवारों का शोषण कर रहे हैं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा कि जब निर्माता खुदरा विक्रेता को 2,770 रुपये में दवा उपलब्ध कराता है लेकिन उसका एमआरपी 27,000 रुपये तय किया जाता है, तो यह ‘लूट’ नहीं तो क्या है? पीठ ने केंद्र से सभी आवश्यक दवाओं को जनऔषधि केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराने और मूल्य नियंत्रण नीति के दायरे में लाने का सुझाव दिया। पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा कि जब लोग अपनी संपत्ति और गहने बेचने को मजबूर हो रहे हों, तब सरकार की चुप्पी का कारण क्या है? पीठ ने इस बात पर हैरानी जताई कि निर्माता द्वारा खुदरा विक्रेता को बेची जाने वाली दवा की वास्तविक कीमत और उसका एमआरपी के बीच दस गुना से अधिक का अंतर क्यों है। पीठ ने फार्मा कंपनियों द्वारा दवाओं के मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता की कमी पर भी सवाल उठाए।
इस मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज के तर्कों को भी खारिज कर दिया कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है। पीठ ने कहा कि यह केवल उपलब्धता का नहीं, बल्कि उचित मूल्य पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का मामला है। पीठ ने फार्मा कंपनियों द्वारा दवाओं के मूल्य निर्धारण में हो रहे धोखे को ‘साफ धोखाधड़ी’ बताया। यह मामला बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि इसमें आर्थिक नीति, मूल्य नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण और सरकार की भूमिका जैसे विषय शामिल हैं, जो इन परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में प्रमुखता से शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इससे संबंधित प्रश्न सार्वजनिक नीति, शासन और आर्थिक सुधारों जैसे विषयों पर भी विचार करने को प्रेरित करते हैं, जो इन परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।
स्रोत: Times of India
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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