✎ सीबीएसई तीन-भाषा नीति 2026 से लागू हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 6 को राहत देने का सुझाव दिया है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को इस शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा 6 के छात्रों को तीन-भाषा नीति से छूट देने पर विचार करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, “इस साल कक्षा 6 के लिए विचार करें… अगर उन्हें कुछ राहत दी जा सकती है।” पीठ ने अगले सुनवाई तक मामले को स्थगित कर दिया। सीबीएसई की तीन-भाषा नीति के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई 17 सितंबर को होगी। इस नीति के तहत कक्षा 9 के छात्रों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य है, जिसमें दो भारतीय भाषाएं शामिल हैं। यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) 2023 के अनुरूप लागू की गई है।
इस मामले का राष्ट्रीय स्तर पर महत्व है, क्योंकि यह शिक्षा नीति और प्रशासनिक निर्णयों के बीच संतुलन को दर्शाता है। बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए यह विषय महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रशासनिक सुधारों, नीति कार्यान्वयन और न्यायिक हस्तक्षेप के बारे में समझ विकसित होती है। इसके अलावा, सीबीएसई जैसी संस्थाओं द्वारा नीति निर्माण और उसके प्रभावों का विश्लेषण भी सामान्य जागरूकता अनुभाग में पूछा जा सकता है।
स्रोत: The Indian Express
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