प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy
भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए प्रति कर्जदार कुल 100 करोड़ रुपये तक का ऋण मंजूर करने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव प्राथमिकता वाले क्षेत्र को कर्ज (पीएसएल) देने से जुड़े मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा के तहत आया है। केंद्रीय बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों समेत विभिन्न विनियमित संस्थाओं के लिए नए निर्देश जारी करने का प्रस्ताव किया है। इसमें फसल ऋण, कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए मध्यम और दीर्घकालिक ऋण तथा कटाई से पहले और बाद की गतिविधियों के लिए प्रति कर्जदार इकाई कुल चार करोड़ रुपये की ऋण सीमा प्रस्तावित की गई है। कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए ऋण, कृषि बुनियादी ढांचे और सहायक गतिविधियों के लिए कर्ज शामिल होंगे।
यह जानकारी बैंकिंग परीक्षाओं (Bank PO, IBPS, SBI, RBI Grade B) और SSC परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उम्मीदवारों को प्राथमिकता वाले क्षेत्र (पीएसएल) के तहत कृषि ऋण सीमा में प्रस्तावित बदलावों, विशेषकर कृषि बुनियादी ढांचे के लिए 100 करोड़ रुपये की नई सीमा और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए 4 करोड़ रुपये की सीमा पर ध्यान देना चाहिए। यह अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र, बैंकिंग प्रणाली और आरबीआई की मौद्रिक नीति से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक है। इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा और शिक्षा ऋण से संबंधित पीएसएल वर्गीकरण में प्रस्तावित बदलाव भी सामान्य जागरूकता और अर्थव्यवस्था खंड के लिए महत्वपूर्ण हैं।
स्रोत: hindi.theprint.in
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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