✎ पीएम आवास योजना के आंतरिक ऑडिट से निर्माण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आंतरिक ऑडिट करवाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र परिवारों को समय पर राशि मिल रही है और उनके मकान निर्माण में कोई बाधा तो नहीं आ रही। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑडिट में यह भी देखा जाएगा कि किस्तों के रुकने से कहीं लाभार्थियों के मकान अधूरे तो नहीं रह गए हैं। विधायक बिक्रम ठाकुर के सवाल पर सदन में परागपुर क्षेत्र में योजना की स्थिति और सर्वे संबंधी खामियों पर भी चर्चा हुई, जबकि विधायक चंद्रशेखर ने कर्मचारियों की लापरवाही के कारण पात्र परिवारों के वंचित रहने का मुद्दा उठाया। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि तीन वर्षों में राज्य में 87,710 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें परागपुर विकासखंड के 1,108 आवास शामिल हैं। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों का सत्यापन जियो-आधारित आवास प्लस एप के माध्यम से किया जाता है और सर्वे में छूटे पात्रों को अगले वर्ष की सूची में शामिल करने का प्रयास होगा।
इस मामले की प्रासंगिकता प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी और एसएससी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें शासन प्रणाली, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और आंतरिक ऑडिट जैसे विषय शामिल हैं। बैंकिंग परीक्षाओं में सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल पूछे जाते हैं, जबकि एसएससी में राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों और उनके परिणामों पर आधारित प्रश्न आम हैं। आरबीआई ग्रेड बी में नीति निर्माण और प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में इस तरह के मामलों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिससे अभ्यर्थियों को सरकारी नीतियों और उनके क्रियान्वयन के तरीकों की गहरी समझ विकसित करने में मदद मिलती है।
स्रोत: amarujala.com
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