प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
कपड़ा मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, आरओएससीटीएल (रूपांतरण ऑफ़ स्टेट्स इन सेंट्रल टैक्सेज एंड लेविज़ ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स) योजना को अब 31 दिसंबर 2026 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह योजना 7 मार्च 2019 से लागू है और इसके तहत परिधानों तथा मेड-अप्स के निर्यातकों को छिपे हुए राज्य एवं केंद्रीय करों से छूट प्रदान की जाती है, जो अन्य माध्यमों से वापस नहीं किए जा सकते। इसका मुख्य उद्देश्य निर्यातित वस्तुओं पर करों का बोझ कम करके भारत के वस्त्र निर्यात क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। वर्ष 2025-26 में इस योजना से 444 से अधिक जिलों के 15,400 से अधिक निर्यातकों, जिनमें मुख्य रूप से एमएसएमई शामिल हैं, को लाभ मिला, जिससे देश भर में फैली विनिर्माण इकाइयों को बल मिला।
इस विस्तार से निर्यातकों को नीतिगत स्थिरता मिलेगी, जिससे वे वैश्विक बाज़ार में भारत के श्रम-प्रधान वस्त्र एवं मेड-अप्स क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रख सकेंगे। बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह योजना निर्यात संवर्धन, कर नीति एवं एमएसएमई विकास जैसे विषयों से जुड़ी है, जो परोक्ष रूप से देश की अर्थव्यवस्था एवं व्यापार नीति से संबंधित प्रश्नों में उपयोगी हो सकती है।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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