✎ NICE भूमि विवाद में उच्च न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित कराना CPI(M) का मुख्य मांग है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
**सीपीआई(एम) ने नाइस भूमि मुद्दे पर किया विरोध, उच्च न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन की मांग**
कर्नाटक के कलाबुरागी में सीपीआई(एम) ने शनिवार को उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और नंदी इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइज (नाइस) परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि पर उच्च न्यायालय के 29 जुलाई के आदेश को लागू करने की मांग की। पार्टी ने राज्य सरकार पर किसानों और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करने के प्रयासों का भी विरोध किया। सीपीआई(एम) ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को सौंपे गए ज्ञापन में प्रभावित किसानों को उनकी भूमि वापस दिलाने, अवैध बताया जा रहा टोल संग्रह बंद करने तथा गिरफ्तार नेताओं की बिना शर्त रिहाई की मांग की। पार्टी का आरोप था कि सरकार उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने में विफल रही है और लोकतंत्रिक विरोधों को दबाने का प्रयास कर रही है।
इस मुद्दे का महत्व बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण, न्यायिक आदेशों का पालन और किसानों के अधिकार जैसे विषयों पर प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। भूमि अधिग्रहण कानून, न्यायपालिका की भूमिका और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दे इन परीक्षाओं में राजनीतिक व्यवस्था और शासन के तहत शामिल होते हैं। साथ ही, सरकारी नीतियों और न्यायिक निर्णयों के बीच टकराव के मामले भी सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
स्रोत: The Hindu
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
