✎ कस्तूरीरंगन रिपोर्ट पश्चिमी घाट के संरक्षण और परंपरागत कृषकों के हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने पश्चिमी घाट पर कस्तूरिरंगन रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) अधिसूचना का विरोध करते हुए कहा कि राज्य सरकार पारंपरिक कृषकों के हितों की रक्षा करेगी। उन्होंने वन विभाग को निर्देश दिया कि वे वन अतिक्रमण के मामलों में पारंपरिक कृषकों को बेदखली नोटिस न जारी करें और नए अतिक्रमणों पर भी रोक लगाएं। शिवकुमार ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमि दावा करने की 75 वर्षीय आवश्यकता को घटाकर 25 वर्ष करने के लिए केंद्र से प्रस्ताव पारित करेगी। इस निर्णय का उद्देश्य पश्चिमी घाट के संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय किसानों के अधिकारों की रक्षा करना है, जो राज्य के आर्थिक विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं।
यह मुद्दा बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि इससे शासन, पर्यावरण नीति और कृषि अर्थव्यवस्था जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बैंक पीओ परीक्षाओं में पर्यावरणीय विनियमनों के आर्थिक प्रभाव, एसएससी में सरकारी नीतियों के सामाजिक-आर्थिक निहितार्थ और आरबीआई ग्रेड बी में वन संसाधनों के प्रबंधन जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह मुद्दा केंद्र-राज्य संबंधों, वन अधिकार कानून और पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों के विनियमन जैसे विषयों पर भी प्रकाश डालता है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल हैं।
स्रोत: The Hindu
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