✎ दिशा 2.0 न्याय तक पहुँच को सुगम बनाने के लिए तकनीक और कानूनी साक्षरता पर केंद्रित सरकारी पहल है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय 21 सितंबर 2026 को गोवा में दिशा 2.0 योजना के अंतर्गत एक क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम में गोवा के राज्यपाल मुख्य अतिथि होंगे, जबकि केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और गोवा सरकार के संबंधित मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। यह कार्यशाला प्रौद्योगिकी-आधारित कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता अभियानों और प्रो बोनो कानूनी सहायता को बढ़ावा देने के माध्यम से न्याय तक पहुंच को व्यापक बनाने पर केंद्रित होगी। इसमें टेली-लॉ, न्याय बंधु जैसी पहलों के लाभार्थियों, विधि विद्यालयों के छात्रों और ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी शामिल होगा, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में कानूनी सेवाओं की प्रभावशीलता पर चर्चा होगी।
यह पहल सरकार के संवैधानिक दृष्टिकोण—न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने—के अनुरूप है। दिशा 2.0 जैसी योजनाएं न केवल कानूनी साक्षरता बढ़ाती हैं बल्कि बैंकिंग, बीमा और कराधान जैसे क्षेत्रों में भी इसकी प्रासंगिकता है, जहां कानूनी जागरूकता वित्तीय समावेशन और अनुपालन में सहायक होती है। SSC और RBI Grade B परीक्षाओं में भी शासन प्रणाली और नागरिक-केंद्रित योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे यह विषय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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