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झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के जलाशयों पर अतिक्रमण पर लिया कठोर फैसला, सरकार से रिपोर्ट मांगी
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जलाशय अतिक्रमण पर कार्रवाई प्रक्रिया

✎ झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के जलाशयों (बड़ा तालाब एवं प्रमुख डैम) पर अतिक्रमण रोकने हेतु हेमंत सरकार से विस्तृत प्रगति रिपोर्ट 29 अक्टूबर 2026 तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

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प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance

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झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के जलाशयों, बड़े तालाब और प्रमुख बाँधों पर अतिक्रमण की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार से विस्तृत प्रगति रिपोर्ट मांगी है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार को पूर्व निर्देशों के क्रियान्वयन की स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है तथा अगली सुनवाई 29 अक्टूबर 2026 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अतिक्रमण मुक्ति अभियान की निगरानी के लिए एमिकस क्यूरी को स्वतंत्र जाँच का भी निर्देश दिया है, जिससे शहर के गिरते भूजल स्तर और जल प्रदूषण की समस्या का समाधान हो सके।

यह मामला बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि इसमें शासन व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण एवं न्यायिक सक्रियता जैसे विषय शामिल हैं। बैंकिंग परीक्षाओं में सरकारी नीतियों, प्रशासनिक जवाबदेही एवं पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि एसएससी में भी शासन व्यवस्था एवं न्यायपालिका की भूमिका पर आधारित प्रश्न होते हैं। आरबीआई ग्रेड बी में नीति निर्माण एवं प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में इस प्रकार के मामलों का अध्ययन लाभकारी होता है।

स्रोत: amarujala.com


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