✎ टीबी-मुक्त भारत अभियान में सांसदों, सरकार और समुदायों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने हाल ही में कर्नाटक और केरल के सांसदों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें टीबी-मुक्त भारत अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस बैठक में दोनों राज्यों के लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों ने टीबी उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की तथा जिला स्तर पर प्रशासनिक समन्वय और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने पर बल दिया। श्री नड्डा ने सांसदों को नवीन रोगी-पहचान रणनीतियों और मरीज-केंद्रित देखभाल को अपनाने का सुझाव दिया, जिससे भारत उच्च-भार वाले देशों की तुलना में तेजी से टीबी उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ सके। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 से 2024 के बीच भारत में टीबी के मामलों में 21 प्रतिशत की कमी आई है, जो वैश्विक औसत से लगभग दोगुनी है। इस बैठक का उद्देश्य राजनीतिक स्तर पर एकजुट प्रयासों के माध्यम से टीबी-मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना था, जो न केवल स्वास्थ्य कार्यक्रम तक सीमित है, बल्कि एक जन आंदोलन के रूप में विकसित हो रहा है।
इस पहल का बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि यह शासन व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित विषयों को कवर करता है। टीबी-मुक्त भारत अभियान जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की नीतियों, बजट आवंटन, प्रशासनिक तंत्र और सामाजिक भागीदारी के पहलुओं पर सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी डेटा, जैसे टीबी मामलों में कमी दर, उपचार कवरेज और नवाचार आधारित पहलों का उल्लेख परीक्षा में प्रश्नों के रूप में आ सकता है। इस प्रकार, यह विषय संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं में राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और सामान्य ज्ञान के सेक्शन में उपयोगी साबित हो सकता है।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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