प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में टेलीविज़न रेटिंग नीति, 2026 की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य टीवी दर्शकों के आँकड़ों में पारदर्शिता, स्वतंत्रता और जवाबदेही को बढ़ाना है। इस नीति के अंतर्गत, टीवी रेटिंग एजेंसियों के लिए नेटवर्थ की आवश्यकता 20 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है, जिससे नई कंपनियों के लिए बाज़ार में प्रवेश आसान होगा। इसके अतिरिक्त, मीटर लगे घरों की संख्या 50,000 से बढ़ाकर 80,000 कर दी गई है, जिससे आँकड़ों की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। नीति में हर तीन साल में एस्टैब्लिशमेंट सर्वे, सालाना स्वतंत्र ऑडिट और नियमों का उल्लंघन करने पर अलग-अलग स्तर के जुर्माने का प्रावधान भी शामिल है। इसके अलावा, क्रॉस-होल्डिंग पर रोक, बोर्ड में 33% स्वतंत्र निदेशकों की अनिवार्यता और हितों के टकराव से बचने के लिए सलाहकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि आँकड़ों की गुणवत्ता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।
यह नीति बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें शासन प्रणाली, विनियमन और पारदर्शिता जैसे विषय शामिल हैं, जो इन परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों में प्रमुखता से पूछे जाते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में, जहाँ वित्तीय पारदर्शिता और विनियमन महत्वपूर्ण होते हैं, इस नीति के माध्यम से सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन और नियामक ढाँचे को समझने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं में भी शासन, नीति निर्माण और उनके प्रभावों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए यह नीति एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त, यह नीति मीडिया विनियमन और डेटा पारदर्शिता जैसे विषयों पर भी प्रकाश डालती है, जो समसामयिक मामलों के दृष्टिकोण से अत्यंत प्रासंगिक हैं।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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