✎ वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने 15-16 अक्टूबर 2026 को पीएसबी, पीएसआईसी, पीएफआई और नियामकों के लिए आरक्षण नीति पर कार्यशाला आयोजित की।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा 15-16 अक्टूबर 2026 को पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, पंचकुला में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों हेतु आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डीएफएस के अधीन आने वाले संगठनों के वरिष्ठ मानव संसाधन अधिकारियों तथा मुख्य लोक संपर्क अधिकारियों सहित लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें आरबीआई, पीएफआरडीए तथा आईआरडीएआई जैसे नियामकों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। विशेषज्ञों द्वारा आरक्षण नीति के व्यावहारिक पहलुओं एवं चुनौतियों पर गहन चर्चा की गई तथा अंत में एक प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से समान कार्यान्वयन हेतु ठोस सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया।
यह कार्यशाला बैंकिंग, बीमा तथा सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्रों में आरक्षण नीति के एकसमान एवं पारदर्शी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी तथा एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए यह विषय शासन व्यवस्था एवं सामाजिक न्याय के अंतर्गत पूछा जा सकता है। आरक्षण नीति के संवैधानिक प्रावधानों, उसके कार्यान्वयन तंत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में इसके प्रभावों पर आधारित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, डीएफएस द्वारा आयोजित इस प्रकार की कार्यशालाएँ सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जो परोक्ष रूप से सरकारी नीतियों एवं योजनाओं से संबंधित प्रश्नों के उत्तर तैयार करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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