✎ तेलंगाना की कन्या विवाह सहायता योजनाएं उच्च न्यायालय में वैधानिक चुनौती का सामना कर रही हैं, जिसकी सुनवाई 2026 में होगी।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय (एचसी) द्वारा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक योजनाओं के कार्यान्वयन पर रोक लगाने वाले आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई होगी। इससे पहले 12 अगस्त को एकल न्यायाधीश ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा विकलांग समूहों की अविवाहित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले आठ सरकारी आदेशों (जीओ) पर रोक लगा दी थी। इस मामले में हाईकोर्ट के वकील विजय गोपाल ने दोनों योजनाओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। राज्य सरकार का तर्क है कि इन योजनाओं से याचिकाकर्ता को कोई हानि नहीं होगी तथा इनमें सार्वजनिक हित भी शामिल है। ये योजनाएं राज्य में 2014 से लागू हैं।
यह मामला बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी तथा एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), 15 (विशेष वर्गों को आरक्षण) तथा 16 (सरकारी नौकरियों में आरक्षण) के सिद्धांतों पर चर्चा होती है। इसके अतिरिक्त, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन तथा न्यायिक हस्तक्षेप के मुद्दे भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आरबीआई ग्रेड बी के लिए यह जानना आवश्यक है कि राज्य सरकारें किस प्रकार सामाजिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास करती हैं, जबकि एसएससी में संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों से संबंधित प्रश्नों की संभावना रहती है।
स्रोत: The Hindu
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
