मानचित्र व माइंड-मैप: PM POSHAN Scheme Nutritional Standards
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
पीएम पोषण योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए प्रति दिन 450 कैलोरी तथा उच्च प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए 700 कैलोरी के पोषण मानक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 12-20 ग्राम प्रोटीन, 100-150 ग्राम खाद्यान्न, 20-30 ग्राम दालें, 50-75 ग्राम सब्जियां तथा 5-7.5 ग्राम तेल एवं वसा शामिल हैं। राज्य सरकारें एवं केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप इन मानकों को लागू कर सकती हैं तथा मोटे अनाजों और स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कुल बजट का 5% फ्लेक्सी कंपोनेंट के रूप में आवंटित किया गया है, जिसका उपयोग स्कूल पोषण वाटिकाओं की स्थापना एवं पूरक पोषण पहलों के लिए किया जा सकता है। नीति आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन में इस योजना के सकारात्मक प्रभावों की पुष्टि हुई है, जिससे बच्चों के पोषण स्तर एवं शैक्षणिक परिणामों में सुधार देखा गया है।
यह विषय बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी एवं एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इस योजना के तहत निर्धारित पोषण मानकों, इसके क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की भूमिका, फ्लेक्सी कंपोनेंट के उपयोग तथा नीति आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन जैसे बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के संदर्भ में भी इस योजना की प्रासंगिकता समझी जा सकती है, जो सरकारी नीतियों एवं सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत एक प्रमुख विषय है।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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