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Auction of State Government Securities — labelled illustration

✎ राज्य सरकारें ₹16,750 करोड़ की प्रतिभूतियों की नीलामी 22 सितंबर 2026 को ई-कुबेर प्रणाली पर करेंगी, जिसमें प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी बोली शामिल है।

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प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy

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राज्य सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इससे राज्य सरकारों को अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने का अवसर मिलता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित इस नीलामी में आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान सहित सात राज्यों ने कुल ₹16,750 करोड़ मूल्य की प्रतिभूतियां बेचने की पेशकश की है। ये प्रतिभूतियां विभिन्न परिपक्वता अवधियों (जैसे 5, 15 वर्ष) और प्रकारों (मूल्य या उपज आधारित) में होंगी, जिनकी नीलामी 22 सितंबर, 2026 को ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से होगी। इस प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों प्रकार के बोलियां स्वीकार की जाएंगी, जिसमें व्यक्तिगत निवेशक भी रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। यह नीलामी बैंकिंग प्रणाली के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य सरकारी प्रतिभूतियों को बैंकों द्वारा Statutory Liquidity Ratio (SLR) के तहत योग्य निवेश माना जाता है, जिससे बैंकों की तरलता प्रबंधन में मदद मिलती है।

इस नीलामी का राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे उन्हें अपने राजस्व स्रोतों को विविधता प्रदान करने और विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाने में सहायता मिलेगी। प्रतिभागियों के लिए यह जानना आवश्यक है कि नीलामी के परिणाम उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे और सफल बोलीदाताओं को भुगतान अगले दिन किया जाएगा। यह प्रक्रिया सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाती है, जो RBI ग्रेड बी और SSC जैसे परीक्षाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा, राज्य सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री से सरकारी बांड बाजार में तरलता बढ़ती है, जो समग्र अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होती है।

स्रोत: RBI


शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।


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