✎ उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करती है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों की न्यायाधीश एवं अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत की गई है, जिसके तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यह नियुक्ति न्यायिक प्रणाली की स्वतंत्रता एवं प्रभावशीलता को बनाए रखने के साथ-साथ न्यायिक पदों पर त्वरित नियुक्तियों की आवश्यकता को भी पूरा करती है, जो सरकारी नौकरियों एवं न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की नियुक्तियाँ बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि इनमें संवैधानिक प्रावधानों, न्यायपालिका की भूमिका एवं सरकारी नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
इस नियुक्ति से संबंधित घटनाक्रम का अध्ययन करने से अभ्यर्थियों को संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों, न्यायपालिका की संरचना एवं न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया की गहरी समझ प्राप्त होती है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत लाभकारी है। इसके अतिरिक्त, यह जानकारी सामान्य ज्ञान एवं करेंट अफेयर्स के तहत भी पूछे जाने वाले प्रश्नों का हिस्सा बन सकती है, जिससे अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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