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लीडआईटी: औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन में भारत की भूमिका

✎ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 12 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांज़ीशन (लीडआईटी) के भारतीय सदस्यों और परियोजना भागीदारों के साथ बातचीत की, जिसमें इस्पात, सीमेंट और परिवहन जैसे क्षेत्रों…

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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अंताल्या (तुर्किये) में यूएनएफसीसीसी कॉप-31 में भागीदारी से पहले, नई दिल्ली में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांज़ीशन (लीडआईटी) के उद्योग सदस्यों और परियोजना भागीदारों के साथ बातचीत की। इस संवाद में इस्पात, सीमेंट और परिवहन जैसे उन क्षेत्रों के उद्योग प्रतिनिधियों तथा शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों ने भाग लिया, जिनमें उत्सर्जन में कमी लाना कठिन है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, अडानी अंबुजा सीमेंट, डालमिया सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, वोल्वो ग्रुप और स्पाइसजेट जैसी भारतीय सदस्य कंपनियाँ तथा आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी भुवनेश्वर जैसे प्रमुख अनुसंधान संस्थान उपस्थित थे। श्री यादव ने इस बात पर जोर दिया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा भारत सरकार सहयोगात्मक जलवायु कार्रवाई को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और लीडआईटी 3.0 एक कार्यान्वयन-उन्मुख मंच होगा।

बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की जलवायु कार्रवाई प्रतिबद्धताओं, विशेष रूप से औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन के प्रयासों को उजागर करती है। यह सरकारी नीतियों, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (लीडआईटी 2019 में भारत और स्वीडन द्वारा विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से शुरू किया गया था) और विभिन्न क्षेत्रों (उद्योग और शिक्षा) के बीच सहयोग को दर्शाती है, जो शासन और अर्थव्यवस्था के व्यापक पहलुओं को कवर करती है। उम्मीदवारों को लीडआईटी जैसी पहलों, इसमें शामिल प्रमुख कंपनियों और संस्थानों, तथा भारत के पर्यावरणीय लक्ष्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न सीधे तौर पर सामान्य जागरूकता, नीति विश्लेषण और अर्थव्यवस्था-पर्यावरण इंटरफेस से संबंधित हो सकते हैं।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)


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