प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
लोकसभा के मानसून सत्र 2026 के नौवें दिन गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पर विचार और पारित किया जाएगा। यह विधेयक कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया जाएगा और इसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 करना है। वर्तमान में, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर न्यायालय में अधिकतम 33 न्यायाधीशों की व्यवस्था है। यह संशोधन सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम, 1956 में बदलाव करेगा। यह विधेयक मई में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके अतिरिक्त, लोकसभा ने बुधवार को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया, जिसमें परीक्षा पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। राज्यों में हुए पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। राज्यसभा में भी गुरुवार को यह विधेयक पारित किया जाएगा। इसके अलावा, राज्यसभा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 पर भी विचार करेगी, जिसका उद्देश्य एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 में सुधार करना है।
इस विधेयक का महत्व बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से न्यायिक प्रणाली की दक्षता में सुधार होगा, जो देश की अर्थव्यवस्था एवं कानूनी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण है। बैंकिंग परीक्षाओं में न्यायपालिका से संबंधित प्रश्नों के माध्यम से विधायी प्रक्रिया एवं न्यायिक नियुक्तियों के महत्व को समझा जा सकता है। एसएससी परीक्षाओं में भी संविधान एवं न्यायपालिका से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए इस विधेयक की जानकारी सहायक होगी। आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा में भी संवैधानिक संस्थाओं एवं उनके कार्यों से संबंधित
स्रोत: The Indian Express
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