प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
विकसित भारत-रोज़गार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम-जी) योजना केंद्र सरकार द्वारा 01 जुलाई, 2026 से पूरे देश में लागू की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों को बढ़ाना और आजीविका को सुदृढ़ करना है। इस योजना के तहत महात्मा गांधी नरेगा के स्थान पर 100 दिनों की बजाय प्रति ग्रामीण परिवार को 125 दिनों का रोज़गार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इसके कार्यान्वयन के लिए सरकार ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन प्रणाली (एनईएफएमएस) और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) जैसी तकनीकी प्रणालियों का उपयोग किया है, जिससे मज़दूरी का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में समय पर सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, एक व्यापक ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से कार्यान्वयन की रियल-टाइम निगरानी की जा रही है, जिससे योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है।
यह योजना न केवल ग्रामीण रोज़गार को बढ़ावा देगी, बल्कि ग्रामीण अवसंरचना के विकास जैसे कौशल विकास केंद्र, ग्रामीण पुस्तकालय और डिजिटल लर्निंग केंद्रों के निर्माण में भी सहायक होगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के तहत केंद्र सरकार का हिस्सा 95,692.31 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि कुल अनुमानित व्यय 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है। यह योजना ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए यह विषय अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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