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पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से 2 से 31 — diagram
स्वच्छता अभियान-6तैयारी15-30 सितंबरकार्यान्वयन2-31 अक्टूबरमूल्यांकन16-30 नवंबर
स्वच्छता अभियान-6

✎ स्वच्छता अभियान-6 सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता स्थापित करने और लंबित मामलों को कम करने हेतु एक महत्वपूर्ण पहल है।

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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले विशेष अभियान-6 में भाग लेगा, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना और लंबित मामलों को कम करना है। इस अभियान के तीन चरण होंगे—15 से 30 सितंबर तक तैयारी, 2 से 31 अक्टूबर तक कार्यान्वयन और 16 से 30 नवंबर तक मूल्यांकन। इस वर्ष ई-कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के माध्यम से ई-नीलामी और निपटान शामिल होगा। मंत्रालय ने पिछले अभियानों में 8,931 जन शिकायतों, 1,146 अपीलों और 4,898 वर्ग फुट जगह खाली करने जैसी उपलब्धियाँ हासिल की हैं, जिससे प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता को बल मिला है।

यह अभियान बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि इससे सरकारी नीतियों, प्रशासनिक सुधारों और ई-गवर्नेंस जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विशेष रूप से, विशेष अभियान-6 के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, ई-कचरा प्रबंधन और लंबित मामलों के निपटान जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो परीक्षाओं में प्रशासनिक सुधारों और पर्यावरणीय पहलों से संबंधित प्रश्नों के लिए आधार तैयार करता है। इसके अतिरिक्त, एसओपी और पोर्टल जैसे तकनीकी पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, जो डिजिटल प्रशासन और नवाचार जैसे विषयों से जुड़े होते हैं।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)


शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।


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