प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में संपन्न हुए ‘विशेष अभियान 6.0’ का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, रिकॉर्ड प्रबंधन और डिजिटल शासन को सुदृढ़ करना था। 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चले इस अभियान के तहत मंत्रालय ने 134 भौतिक फाइलों में से 58 को हटाकर तथा 200 ई-फाइलों में से 117 को बंद कर रिकॉर्ड प्रबंधन को व्यवस्थित किया। इसके अतिरिक्त, स्वच्छता और कार्यस्थल सुधार के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए गए, जबकि ई-ऑफिस, ई-विधान एप्लीकेशन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से पेपरलेस शासन को बढ़ावा दिया गया। यह अभियान प्रशासनिक कार्यक्षमता, पारदर्शिता और टिकाऊ प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। इन प्रयासों से सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार होता है, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है—एक ऐसा विषय जो परीक्षाओं में बार-बार पूछा जाता है।
‘विशेष अभियान 6.0’ के माध्यम से संसदीय कार्य मंत्रालय ने न केवल स्वच्छता और रिकॉर्ड प्रबंधन को प्राथमिकता दी, बल्कि डिजिटल शासन को भी अपनाया। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन जैसे प्लेटफॉर्मों के उपयोग से विधायी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और कार्यकुशलता आई है, जो सरकारी नीतियों और प्रशासनिक सुधारों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। बैंक पीओ, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं में प्रशासनिक सुधार, ई-गवर्नेंस और सरकारी पहलों से संबंधित प्रश्नों का प्रायः सामना करना पड़ता है। इस अभियान के परिणामस्वरूप सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आई है, जो प्रशासनिक दक्षता का एक प्रमुख संकेतक है। इस प्रकार, यह अभियान न केवल प्रशासनिक सुधारों को बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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