✎ सीईआरडी रिपोर्ट भारत में जाति, धर्म और नस्ल आधारित भेदभाव के गंभीर मुद्दों को उजागर करती है और सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग करती है।
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भारत को भेदभाव की संस्कृति को सामान्यीकृत नहीं करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति (सीईआरडी) द्वारा भारत की पहली समीक्षा 2007 के बाद हुई है, जिसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अल्पसंख्यक जातीय, धार्मिक समूहों, दलितों और गैर-नागरिकों के खिलाफ हिंसा के आरोपों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। समिति ने यह भी नोट किया कि भारत, जिसने 1968 में नस्लीय भेदभाव उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की पुष्टि की थी, ऐसी हिंसा के आरोपों से संबंधित राज्य की जांच और दंड के बारे में विस्तृत और अद्यतन जानकारी प्रदान नहीं की है। सरकार ने सीईआरडी को बताया है कि जाति पूर्वाग्रह कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 के बाहर आता है, क्योंकि जाति नस्ल के समान नहीं है, लेकिन सीईआरडी ने विरासत आधारित स्थिति पर आधारित सभी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार किया है। समिति की चिंताएं मैनुअल सीवर सफाई, रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण, उनके खराब रहने की स्थिति और जननायकता, नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से बड़े पैमाने पर नागरिकता वंचित करने, चुनावी सूचियों में बड़े पैमाने पर कटौती, विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) जैसे कानूनों के माध्यम से नागरिक समाज संगठनों के काम में बाधा डालने, भारतीय न्याय संहिता में नस्लीय नफरत भरे भाषण को स्पष्ट रूप से अपराध न बनाने, और वन संरक्षण संशोधन अधिनियम द्वारा “राष्ट्रीय सुरक्षा” परियोजनाओं को परामर्शी निर्णय लेने से छूट देने जैसे मुद्दों तक फैली हुई हैं। इन मुद्दों और विखंडित उपचार के उपलब्ध होने के कारण, वंचित समुदायों पर पर्याप्त रूप से अलग किए गए आंकड़ों की कमी, जिसमें विलंबित
स्रोत: The Hindu
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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