✎ निजी स्कूल शिक्षकों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और NCTE को शामिल किया गया है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर प्राइवेट स्कूल शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय कल्याण नीति की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में ‘राष्ट्रीय प्राइवेट स्कूल शिक्षक कल्याण बोर्ड’ जैसी संस्था बनाने तथा पेंशन, पीएफ, ग्रेच्युटी जैसे लाभों को एक समान रूप से लागू करने की मांग की गई है। कोर्ट ने चार सप्ताह बाद सुनवाई तय की है। याचिका में बताया गया है कि देशभर में मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में 37.3 लाख से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा और रिटायरमेंट लाभों के लिए व्यापक राष्ट्रीय ढांचे की कमी झेलनी पड़ रही है। इसमें शिक्षा के अधिकार (अनुच्छेद 21A) के प्रभावी क्रियान्वयन में उनके योगदान के बावजूद कानूनी असमानताओं पर चिंता व्यक्त की गई है।
यह मुद्दा बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सरकारी नीतियों, संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 21A) और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्संबंध को समझने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और शिक्षा क्षेत्र में सुधारों के संदर्भ में भी यह प्रासंगिक है, जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए आधार प्रदान करता है। साथ ही, केंद्र-राज्य संबंध, नीति निर्माण प्रक्रिया और न्यायिक सक्रियता जैसे विषयों पर भी इसकी प्रासंगिकता है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।
स्रोत: amarujala.com
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