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16वें वित्त आयोग ने शहरी निकायों को दिया एकमुश्त अनुदान, जानिए शर्तें
16वें वित्त आयोग ने शहरी निकायों को दिया एकमुश्त अनुदान, जानिए शर्तें — 16वें वित्त आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को एकमुश्त अनुदान हेतु प्रक्रिया
आरेख: 16वें वित्त आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को एकमुश्त अनुदान हेतु प्रक्रिया

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy

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**16वें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों को परिधीय ग्रामीण क्षेत्रों के विलय के लिए एकमुश्त अनुदान की सिफारिश की है।** इस अनुदान का उद्देश्य उन शहरी स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित करना है जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है, ताकि वे अपने साथ परिधीय ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर शहरीकरण की प्रक्रिया को गति दे सकें। इस अनुदान के लिए पात्रता शर्तों में पिछले वित्तीय वर्षों के लेखापरीक्षित आंकड़ों का प्रकाशन और राजस्व वृद्धि में न्यूनतम 5% की वृद्धि शामिल है। इससे बैंकिंग क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं, क्योंकि शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास से ऋण मांग, बैंकिंग सेवाओं की मांग और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, जिससे बैंकों को नए अवसर मिलेंगे। इसके अलावा, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं में भी शहरीकरण, वित्त आयोग और राजकोषीय संघवाद जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिनका उत्तर देने के लिए इस अनुदान की प्रकृति और उद्देश्यों की समझ आवश्यक है।

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**इस अनुदान से शहरी स्थानीय निकायों को स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सुधार करने का अवसर मिलेगा,** जोकि 16वें वित्त आयोग की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। अनुदान की राशि का उपयोग केवल 20% तक सड़क निर्माण या रखरखाव के लिए किया जा सकता है, जबकि शेष राशि का उपयोग शहर की कार्रवाई योजना के अनुसार किया जाएगा। बैंकिंग परीक्षाओं के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे शहरी बुनियादी ढांचे के विकास और वित्तीय प्रवाह पर प्रभाव पड़ता है, जोकि ऋण नीति और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं में राजकोषीय नीति और वित्त आयोग के कार्यों पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिनके उत्तर देने के लिए इस अनुदान की प्रकृति और शर्तों की स्पष्ट समझ आवश्यक है।

स्रोत: The Hindu


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