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सहकारिता मंत्रालय ने बहु-राज्य सहकारी समितियों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए MSCARO 2026 लागू किया। लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग में जोखिम-आधारित प्रणाली
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना' किया। ₹53,428 करोड़ के आवंटन के साथ पांच वर्षों तक
सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को अयोध्या मंदिर दान मामले में गिरफ्तारी से पूर्ण सुरक्षा प्रदान की। जानिए पूरा मामला और कोर्ट के आदेश।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को उत्पादकता लिंक्ड बोनस (पीएलबी) के रूप में 78 दिनों का वेतन देने की मंजूरी दी। जानिए इसके लाभ और परीक्षा दृष्टिकोण।
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य की नई उद्योग नीति Diwali से पहले लागू होगी। भूमि नीति और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव