✎ छात्र आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के सर्वेक्षण से मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक भेदभाव पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक पैनल द्वारा किए गए एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में पाया गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों के लगभग 15% छात्रों ने पिछले छह महीनों में अत्यधिक तनाव या निराशा महसूस करने की बात कही है, जबकि 9% छात्रों ने आत्महत्या के विचार व्यक्त किए हैं। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय टास्क फोर्स (एनटीएफ) द्वारा किया गया, जिसमें 2.43 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया, जिनमें से 67% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से थे। सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि 34% छात्रों ने खुद को परिसर में बाहरी व्यक्ति के रूप में महसूस किया। इसके अतिरिक्त, 56% छात्रों ने प्रशासन पर गंभीर मुद्दों को निष्पक्ष रूप से संभालने का भरोसा व्यक्त किया, जबकि 32% ने बताया कि उनके संस्थान में परामर्श सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। सर्वेक्षण के निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं गंभीर हैं, जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
यह सर्वेक्षण आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे में दो छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं के बाद सामने आया है, जिसने पूरे देश में व्यापक आक्रोश पैदा किया। सर्वेक्षण में पाया गया कि अकादमिक भार, सामाजिक भेदभाव, लैंगिक और जातिगत भेदभाव, और प्रशासनिक समस्याएं छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल रही हैं। विशेष रूप से, चिकित्सा और इंजीनियरिंग कॉलेजों में यौन उत्पीड़न, फैकल्टी द्वारा लैंगिक भेदभाव, और जातिगत पहचान जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। एनटीएफ द्वारा किए गए सर्वेक्षण और संस्थागत दौरे से पता चलता है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए मानकीकृत सहायता प्रणालियों, संकट प्रबंधन प्रक्रियाओं, और पारदर्शी प्रशासन की आवश्यकता है। यह मुद्दा बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सरकारी नीतियों, सामाजिक न्याय, और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
स्रोत: The Hindu
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
2 comments on “छात्र आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे: सर्वोच्च न्यायालय सर्वेक्षण रिपोर्ट”