प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
कर्नाटक उच्च न्यायालय में राज्य सरकार ने फिल्म टिकट पर लगाए गए 2% सेस के खिलाफ दायर याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध तुरंत जबरदस्ती की कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया है। बहुप्रतीक्षित मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एच.टी. नरेंद्र प्रसाद ने सरकारी वकील के इस हवाले को दर्ज किया कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं—मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पीवीआर इनॉक्स तथा विनायक चित्रामंदिर थिएटर—के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कोई जबरदस्ती पूर्ण कदम नहीं उठाए जाएंगे। हालांकि, यह सुरक्षा केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित रहेगी तथा न्यायालय ने अधिनियम के संचालन पर रोक लगाने संबंधी कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया। यह मामला कर्नाटक सिने और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं (कल्याण) अधिनियम, 2024 की धारा 9(1), 9(2), फिल्म एवं सांस्कृतिक कार्यकर्ता कल्याण सेस तथा धारा 11 तथा उससे संबंधित नियम 8(1) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देता है, जिसमें हर माह के 10 तारीख तक सेस जमा कराने तथा ऑनलाइन विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राज्य को सेस लगाने की विधायी क्षमता नहीं है तथा यह सेस लाभार्थियों से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा है, क्योंकि कल्याण कोष का उद्देश्य सिनेमा क्षेत्र से इतर कई संगठनों को सहायता प्रदान करना है।
यह मामला बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए करों, सेस तथा अधिभारों की संवैधानिक वैधता एवं विधायी क्षमता संबंधी मुद्दे उठाए गए हैं, जो सामान्यतः अर्थव्यवस्था एवं राजस्व नीति के प्रश्नों में पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, यह प्रशासनिक कानून एवं न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांतों पर भी प्रकाश डालता है, जो सिविल सेवा परीक्षाओं में भी प्रासंगिक होते हैं।
स्रोत: The Hindu
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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