Relevance for Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
नीति आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार और UNDP के सहयोग से आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राज्य स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के बजट टैगिंग को संस्थागत रूप देना था, ताकि वित्तीय प्रतिबद्धताओं को मापनीय विकास परिणामों में बदला जा सके। इसमें 32 राज्यों-केन्द्र शासित प्रदेशों, नीति आयोग, CAG, MoSPI, CGA, UNDP और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें हरियाणा, ओडिशा, मेघालय और पश्चिम बंगाल ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यशाला में SDG बजट टैगिंग के लिए एक व्यावहारिक फ्रेमवर्क “गाइड ऑन मैपिंग स्टेट बजट्स टू द SDGs” पर चर्चा हुई, जिसमें वार्षिक बजट चक्र में SDG प्राथमिकताओं को शामिल करने और संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इससे बैंकिंग, SSC और RBI Grade B परीक्षाओं के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केंद्र-राज्य वित्तीय सहयोग, SDG लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता और बजट लेखांकन के एकीकरण जैसे प्रमुख विषयों को कवर करती है, जो प्रशासनिक दक्षता और नीति कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से प्रासंगिक हैं।
इस आयोजन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह भारत के “विकसित भारत@2047” के लक्ष्य और 2030 तक SDG प्राप्ति के मध्य संबंध स्थापित करता है। नीति आयोग, CAG और UNDP जैसे संस्थानों की भागीदारी से यह स्पष्ट होता है कि SDG बजट टैगिंग केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि विकासात्मक परिणामों की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक माध्यम है। बैंकिंग परीक्षाओं के लिए यह विषय इसलिए प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, लेखांकन मानकों और विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे मुद्दे शामिल हैं, जो आर्थिक सर्वेक्षण, बजट निर्माण और नीति विश्लेषण के लिए आधार तैयार करते हैं। इसी प्रकार, SSC और RBI Grade B जैसी परीक्षाओं में भी शासन व्यवस्था, वित्तीय सुधार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिनसे यह आयोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष
Source: PIB (Press Information Bureau)
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