प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
**नोट:**
अक्टूबर 1993 में, टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के रूप में अपनी भूमिका को पुनर्परिभाषित कर रहे थे, जब केंद्र सरकार ने उनके अधिकार को सीमित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। राष्ट्रपति ने 1 अक्टूबर को दो अन्य चुनाव आयुक्तों—एमएस गिल और जीवीजी कृष्णमूर्ति—की नियुक्ति की, और एक अध्यादेश जारी किया जिसमें कहा गया कि आयोग के फैसले सर्वसम्मति से लिए जाएं, और यदि मतभेद हो तो बहुमत से निर्णय लिया जाए। इससे पहले, आयोग मुख्य रूप से सीईसी के अधिकार पर आधारित था, जिसे संविधान द्वारा न्यायाधीशों के समान सुरक्षा प्रदान की गई थी। शेषन ने अपने कार्यकाल के दौरान चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए सरकारों और राजनीतिक दलों को चुनौती दी थी, जिससे चुनाव आयोग की भूमिका सार्वजनिक चेतना में आई। हालांकि, 1993 के इस बदलाव ने आयोग की संरचना को बहुसदस्यीय बना दिया, जिससे सीईसी की एकमात्र निर्णयकारी शक्ति कमजोर पड़ गई।
इस विवाद ने शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां शेषन ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत सीईसी को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जो उन्हें अन्य आयुक्तों से श्रेष्ठ बनाते हैं। लेकिन 1995 में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया और माना कि सीईसी की सुरक्षा उनकी निर्णय लेने की शक्ति से अलग है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बहुसदस्यीय आयोग में निर्णय बहुमत से लिए जाने चाहिए, जिससे सीईसी को ‘प्रथम among equals’ (समानों में प्रथम) की भूमिका मिली। यह फैसला न केवल शेषन के अधिकार को सीमित करता है, बल्कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी मजबूत करता है। यह मामला न केवल संवैधानिक व्यवस्था को स्पष्ट करता है, बल्कि लोकतंत्र में संस्थागत शक्ति संतुलन का भी उदाहरण प्रस्तुत करता है।
**प्रासंगिकता:**
बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी और एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका, उनकी स्वतंत्रता और निर्णय प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। आरबीआई ग्रेड बी में संवैधानिक निकायों के कार्यों का अध्ययन आवश्यक है, जबकि एसएससी और बैंकिंग परीक्षाओं में प्रशासनिक सुधारों और न्यायिक व्याख्याओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा, यह विषय लोकतंत्र के सिद्धांतों, शक्ति पृथक्करण और संस्थागत स्वायत्तता जैसे विषयों को समझने में मदद करता है, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।
स्रोत: The Indian Express
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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