✎ मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि ऋण लेने वाले अपने संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 21) गिरवी नहीं रखते, और बिना आपराधिक आरोप के डिफॉल्टर विदेश यात्रा कर सकते हैं।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
लोने लेने वालों को अपने संवैधानिक अधिकारों का त्याग बैंकों के साथ नहीं करना पड़ता: मद्रास उच्च न्यायालय
मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा बैंक से ऋण लेने या किसी दूसरे के ऋण के लिए गारंटर बनने मात्र से उसका संवैधानिक अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने यह टिप्पणी तब की जब उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें एक लोक आउट सर्कुलर (एलओसी) को वापस लेने के उनके पूर्व आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी। यह एलओसी कोंडेपति गंगा प्रसाद के खिलाफ जारी किया गया था, जो जीवीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा लिए गए उच्च मूल्य के ऋण के गारंटर थे। न्यायमूर्ति ने जोर दिया कि किसी नागरिक का विदेश यात्रा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मनeka गांधी बनाम भारत संघ (1978) मामले में घोषित किया गया था। इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून के अनुसार प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उन्होंने कहा कि बैंक प्रबंधक द्वारा आप्रवासन ब्यूरो को लिखे गए पत्र को कानून नहीं माना जा सकता। यदि राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऐसा करने की अनुमति दी जाती है, तो निजी ऋणदाता भी अपने देनदारों को विदेश जाने से रोकने के लिए पुलिस से एलओसी जारी कराने का प्रयास कर सकते हैं।
न्यायमूर्ति ने आगे कहा कि संविधान प्रदत्त अधिकारों का अंत ऋण लेने के साथ नहीं होता। उन्होंने इस मामले में गारंटर द्वारा विदेश जाने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताने वाले बैंक के दृष्टिकोण पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यदि बैंक पैसे चाहता है, तो गारंटर को इसे कमाना होगा, और इसी उद्देश्य से वह विदेश जाने का प्रस्ताव रख रहा है। न्यायमूर्ति ने यह भी टिप्पणी की कि बैंक ऋण देते समय जानता है कि सभी ऋण चुकाए नहीं जा सकते और कुछ एनपीए बन सकते हैं। उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के ‘स्ट्रेस्ड अकाउंट्स ब्रांच’ के अस्तित्व का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि बैंक के पास बड़ी संख्या में फंसे हुए ऋण हैं। न्यायमूर्ति ने कहा कि चूंकि बैंक ने गारंटर के खिलाफ कोई धोखाधड़ी का मामला दर्ज नहीं किया है, इसलिए उसे देश छोड़ने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। यह फैसला बैंकिंग क्षेत्र में ऋण वसूली और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
स्रोत: The Hindu
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
2 comments on “मद्रास उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला: बैंकों के पास नहीं है ऋणी के मौलिक अधिकार छीनने का अधिकार”