✎ वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग 2 से 31 अक्टूबर, 2026 तक विशेष अभियान 6.0 का आयोजन कर रहा है, जिसका उद्देश्य ई-कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन और सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता एवं अभिलेख प्रबंधन में सुधार करना है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) 2 से 31 अक्टूबर, 2026 तक विशेष अभियान 6.0 का आयोजन कर रहा है, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना, लंबित मामलों को कम करना, अभिलेख प्रबंधन में सुधार करना और नागरिक अनुभव को बेहतर बनाना है। यह अभियान प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सहयोग से चलाया जा रहा है, जिसमें ई-कचरे के प्रभावी संग्रहण, पृथक्करण और निपटान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, यह अभियान ई-कचरे (प्रबंधन) नियम, 2022 के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए कार्यालयों में स्थान के कुशल उपयोग और पर्यावरण-अनुकूल कार्यप्रणालियों को बढ़ावा दे रहा है। सार्वजनिक सेवा प्रदान करने वाले कार्यालयों पर विशेष ध्यान देते हुए, डीईए सांसदों, राज्य सरकारों, अंतर-मंत्रालयी संदर्भों और सार्वजनिक शिकायतों से संबंधित लंबित मामलों के निपटान पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। अभिलेख प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए भौतिक और ई-फाइलों की समीक्षा, वर्गीकरण और छंटनी की जा रही है, जबकि स्वच्छता, कबाड़ निपटान और प्रक्रिया सरलीकरण जैसे उपायों को भी लागू किया जा रहा है।
यह अभियान बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें प्रशासनिक सुधार, ई-गवर्नेंस, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक-केंद्रित प्रशासन जैसे विषय शामिल हैं, जो इन परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में प्रमुखता से पूछे जाते हैं। विशेष रूप से, ई-कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन, डिजिटलीकरण और सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता जैसे मुद्दे नीति निर्माण, शासन और नवाचार से संबंधित प्रश्नों के लिए आधार तैयार करते हैं। इसके अलावा, अभियान के माध्यम से सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार और नागरिक सेवा वितरण में दक्षता बढ़ाने के प्रयासों के माध्यम से शासन प्रणाली की समझ को गहरा किया जा सकता है, जो परीक्षाओं में विश्लेषणात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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