प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों जैसे सीबीडीटी, सीबीआईसी, प्रवर्तन निदेशालय और वित्तीय आसूचना इकाई ने 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलाए जा रहे विशेष अभियान 6.0 में सक्रिय भागीदारी की तैयारी पूरी कर ली है। इस अभियान का नेतृत्व डीएआरपीजी द्वारा किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना तथा लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना है। तैयारी चरण के दौरान राजस्व विभाग ने सांसदों, राज्य सरकारों, जन शिकायतों तथा कार्यालयों में लंबित कार्यों की व्यापक समीक्षा की है, जिसमें डिजिटलीकरण, अनावश्यक अभिलेखों को हटाना और ई-कचरे के निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रत्येक संगठन ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर कार्यान्वयन चरण के लिए रणनीति तैयार की है, जबकि कर्मचारियों को जागरूक करने के प्रयास भी निरंतर जारी हैं। तकनीकी उपयोग को बढ़ावा देकर भौतिक अभिलेखों में कमी लाने तथा कागज रहित कार्य प्रणाली को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान की जा सके।
विशेष अभियान 6.0 राजस्व विभाग की प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। विशेष अभियान 5.0 के दौरान राजस्व विभाग द्वारा किए गए कार्यों से स्पष्ट होता है कि इस तरह के अभियान सरकारी कार्यालयों में सुधार लाने तथा जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिसंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच विभाग ने 65 अंतर-मंत्रालयी संदर्भ, 12,611 जन शिकायतें और 274 अपीलों का निस्तारण किया, जबकि कचरा निस्तारण से 5.03 लाख रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ। इस अभियान के माध्यम से सरकारी कार्य प्रणाली में सुधार, ई-गवर्नेंस को बढ़ावा तथा नागरिकों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयासों को परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के संदर्भ में समझना महत्वपूर्ण है।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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