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डीईपीडब्ल्यूडी का 'विशेष अभियान 6': फाइलों से आजादी और कुशल शासन की ओर बढ़ता कदम
विशेष अभियान 6 प्रक्रियाअभियान शुरू2-31 अक्टूबर 2026नोडल अधिकारी नियुक्तकार्यालयों मेंलंबित मामलों की पहचानफाइलों कीडिजिटलीकरणफिजिकल फाइलों काबेकार फाइलें हटानाअधिकृत स्थान हेतुप्रगति दर्जएससीडीपीएम पोर्टल पर
विशेष अभियान 6 प्रक्रिया

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

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**फाइलों से आजादी: डीईपीडब्ल्यूडी ने स्वच्छता, लंबित मामलों में कमी और कुशल कामकाज को बढ़ावा देने के लिए चलाया अभियान**

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दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा शुरू किए गए ‘विशेष अभियान 6’ (2–31 अक्टूबर 2026) के तहत स्वच्छता, लंबित मामलों में कमी और कुशल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया है। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी रिकॉर्ड्स को डिजिटलीकृत कर बेकार फाइलों को हटाना, कार्यालय स्थान को मुक्त करना और ई-कचरे का उचित निपटान सुनिश्चित करना है। डीईपीडब्ल्यूडी ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर अपने अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों को भी इसी दिशा में सक्रिय होने के निर्देश दिए हैं। पिछले वर्ष ‘विशेष अभियान 5.0’ के दौरान विभाग ने 11,972 भौतिक फाइलों को डिजिटाइज किया, 15,588 वर्ग फुट स्थान खाली किया तथा ₹14.47 लाख राजस्व अर्जित किया था, जिससे सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ी थी। इस बार भी अभियान के तहत 52 सफाई अभियानों में से 13 पूरे किए जा चुके हैं, जबकि 928 फाइलों की समीक्षा में 172 का निस्तारण किया गया है। जनता की 202 शिकायतों में से 154 तथा संसद सदस्यों के 55 संदर्भों में से 10 का समाधान किया गया है, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही और जनसेवा में सुधार हुआ है।

यह अभियान बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें शासन सुधार, डिजिटलीकरण, ई-गवर्नेंस और सार्वजनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग जैसे विषय शामिल हैं, जो इन परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में प्रमुखता से पूछे जाते हैं। विशेष रूप से, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रशासनिक सुधारों और डिजिटल इंडिया जैसे मुद्दों पर आधारित प्रश्नों के लिए यह नोट उपयोगी साबित होगा। इसके अतिरिक्त, ‘स्वच्छ भारत अभियान’ और ‘ई-गवर्नेंस’ जैसे सरकारी कार्यक्रमों के तहत चलाए जा रहे अभियानों से संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इस अभियान के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने के प्रयासों को समझना, न केवल सामान्य ज्ञान बल्कि समसामयिक घटनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी सहायक होगा, जो इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)


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