Banking, SSC & RBI Grade B exams के लिए 12 October 2026 की सबसे अहम करंट अफेयर्स, एक ही जगह।

1. स्वच्छता ही सेवा 2026: एमएसएमई मंत्रालय ने किया अभियान का समापन, जानें मुख्य बिंदु

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 तक ‘स्वच्छता ही सेवा 2026’ अभियान का सफल आयोजन किया, जिसका समापन 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस पर हुआ। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्थिरता और जनभागीदारी को बढ़ावा देना था, जिसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, सचिव भारत खेड़ा और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश ने ‘एक दिन, एक घंटा, एक साथ’ पहल के माध्यम से की। इसमें 150 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और ‘एक पेड़ मां के नाम’ जैसी गतिविधियों के जरिए पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया। अभियान के दौरान स्वच्छता शपथ, सार्वजनिक स्थलों की सफाई, स्वच्छ पाठशाला और सफाईमित्र सम्मान शिविर जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे जनजागरूकता और सामूहिक प्रयासों को बल मिला।

‘स्वच्छता ही सेवा 2026’ अभियान का महत्व बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी अत्यधिक है। सरकारी योजनाओं और अभियानों का ज्ञान, विशेषकर स्वच्छता एवं पर्यावरण से जुड़े विषय, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। साथ ही, एमएसएमई क्षेत्र के विकास और सरकारी पहलों की समझ से बैंकिंग परीक्षाओं में आर्थिक सर्वेक्षण और नीति निर्माण जैसे प्रश्नों का उत्तर देने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरणीय स्थिरता और जनभागीदारी जैसे विषयों पर सरकार के प्रयासों से संबंधित प्रश्न भी सामान्य जागरूकता अनुभाग में पूछे जा सकते हैं, जिससे अभ्यर्थियों को परीक्षा में लाभ मिलेगा।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

2. आरबीआई के विदेशी मुद्रा आरक्षित नियम में बदलाव की मांग क्यों?

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy

**बैंकों ने आरबीआई से विदेशी मुद्रा भंडार संबंधी 20% जमा अनिवार्यता हटाने की मांग की**

बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से विदेशी मुद्रा विनिमय (एफएक्स) डेरिवेटिव के माध्यम से चालू खाता जोखिमों के लिए 20% नकद जमा अनिवार्यता को हटाने की मांग की है। सूत्रों के अनुसार, बैंकों ने विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से आरबीआई को प्रस्ताव दिया है कि इस नियम को सरल बनाया जाए, क्योंकि यह बैंकों की तरलता को बाधित कर रहा है। बैंकों का तर्क है कि इसके स्थान पर एक निश्चित शुल्क लगाने से विनिमय दरों पर दबाव कम होगा और तरलता संबंधी समस्याएं नहीं होंगी। साथ ही, उन्होंने $2 मिलियन के थ्रेशोल्ड को भी हटाने की मांग की है, जिससे कंपनियां छोटे-छोटे लेनदेन के माध्यम से नियमों से बच न सकें।

स्रोत: orissapost.com

3. विभागीय अधिकारियों को VB-G RAM G योजना में देरी पर कारण बताओ नोटिस

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance

**हिंदी नोट:**

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी और एसएससी के लिए यह घटना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रशासनिक जवाबदेही से संबंधित है। कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री बी. एस्वर खंडे ने वीजी-जीआरएएम जी योजना के तहत 311 पंचायतों में मजदूरी भुगतान में देरी के कारण संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। यह घटना शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और समयबद्धता के महत्व को रेखांकित करती है, जो बैंकिंग और प्रशासनिक परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल है। इसके अलावा, यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे और योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों को भी दर्शाता है, जो आरबीआई ग्रेड बी और एसएससी के लिए प्रासंगिक है।

स्रोत: The Hindu

4. भारतीय नौसेना में शामिल हुई स्वदेशी एएसडब्ल्यू जहाज ‘आईएनएस मंगrol’ की खासियत

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Security

भारतीय नौसेना ने 14 अगस्त, 2024 को गोवा में ‘इंडिजिनस एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW SWC) आईएनएस मंगरोल’ को कमीशन किया। यह स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित जहाज है, जिसे नौसेना की ‘आत्मनिर्भर्भता’ पहल के तहत विकसित किया गया है। आईएनएस मंगरोल का निर्माण ‘गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई), कोलकाता’ द्वारा किया गया है और यह तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी अभियानों में सक्षम है। इस जहाज के शामिल होने से भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा क्षमता में वृद्धि होगी, विशेषकर पश्चिमी तट पर।

यह घटना ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ जैसे सरकारी अभियानों के अनुरूप है, जो रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा देते हैं। बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ‘रक्षा बजट’, ‘स्वदेशी उत्पादन’, ‘आत्मनिर्भरता’ तथा ‘समुद्री सुरक्षा’ जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी योजनाओं एवं रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी जैसे मुद्दे भी परोक्ष रूप से संबंधित हो सकते हैं।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

5. गुजरात सरकार ने सरकारी वाहनों की खरीद नीति में किया बड़ा बदलाव, जानिए नई श्रेणियां

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

गुजरात सरकार ने हाल ही में अपनी वाहन खरीद नीति में संशोधन किया है, जिसमें ऑफ-रोड वाहनों को शामिल किया गया है। वर्ष 2023 की नीति में वाहनों को पदनाम और जिम्मेदारी के आधार पर छह मुख्य श्रेणियों (ए से ई) में बाँटा गया था, जिसमें मंत्रियों से लेकर स्टाफ कार तक शामिल थे। अब संशोधित नीति 2026 में दो नई श्रेणियाँ जोड़ी गई हैं: श्रेणी एफ (फील्ड इंस्पेक्शन/एनफोर्समेंट) और श्रेणी एफ1 (ऑफ-रोड ड्यूटी)। श्रेणी एफ में इलेक्ट्रिक वाहनों सहित कई मॉडलों को शामिल किया गया है, जबकि श्रेणी एफ1 में विशेष ऑफ-रोड वाहनों जैसे टाटा योधा पिकअप और महिंद्रा बोलेरो कैम्पर गोल्ड आरएक्स 4डब्ल्यूडी को जोड़ा गया है। यह बदलाव सरकारी अधिकारियों के लिए व्यावहारिक जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया है, खासकर वन क्षेत्रों, दूरदराज के इलाकों और निर्माण स्थलों पर तैनात अधिकारियों के लिए।

इस नीति संशोधन का महत्व बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। सरकारी नीतियों में बदलाव, विशेष रूप से सार्वजनिक खरीद और प्रशासनिक ढांचे से संबंधित, परीक्षाओं में प्रशासनिक सुधार, सरकारी खर्च और नीति निर्माण जैसे विषयों के अंतर्गत पूछा जा सकता है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों और स्थिरता के प्रति बढ़ते जोर जैसे मुद्दे भी पर्यावरण और नवाचार से संबंधित प्रश्नों में शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार, इस नीति संशोधन को समझना न केवल सामान्य ज्ञान के लिए बल्कि नीति निर्माण और सार्वजनिक प्रशासन के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है।

स्रोत: The Indian Express

6. आईआईएससी ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण फ्रेमवर्क को खत्म करने की मांग क्यों की?

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance

भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु की टीम ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग फ्रेमवर्क को खत्म करने की मांग की है। आईआईएससी के सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट लैब के प्रोफेसर आशीष वर्मा ने पर्यावरण मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि इस फ्रेमवर्क में संरचनात्मक हितों का टकराव है, क्योंकि शहरी स्थानीय निकाय स्वयं अपने प्रदर्शन का आकलन करते हैं। साथ ही इसमें प्रमुख उत्सर्जन स्रोतों जैसे कृषि जलाने और द्वितीयक पीएम2.5 को शामिल नहीं किया गया है, जबकि वास्तविक वायु गुणवत्ता इंडेक्स (एक्यूआई) को नजरअंदाज किया गया है। उदाहरण के तौर पर, लखनऊ को 198 में से 198 अंक मिले, जबकि दिसंबर 2025 में उसका एक्यूआई 374 था, जो प्रदूषण की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। इस फ्रेमवर्क की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए टीम ने तीसरे पक्ष के ऑडिट, उपग्रह डेटा और नागरिक भागीदारी पर आधारित नए फ्रेमवर्क की सिफारिश की है।

यह मुद्दा बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक है क्योंकि इसमें शासन प्रणाली, नीति निर्माण और पर्यावरणीय मापदंडों की पारदर्शिता शामिल है। बैंकिंग क्षेत्र में ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) मानकों के बढ़ते महत्व को देखते हुए इस तरह के फ्रेमवर्क की विश्वसनीयता आर्थिक स्थिरता और जोखिम मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं में भी नीति विश्लेषण, शासन सुधार और डेटा आधारित निर्णय लेने के प्रश्नों में इस तरह के मामले उपयोगी साबित हो सकते हैं।

स्रोत: The Hindu

7. कूनो में चीतों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से इनकार: राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance

मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता परियोजना से जुड़ी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने से वन विभाग ने इनकार कर दिया है। आरटीआई आवेदन के जवाब में विभाग ने राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव का हवाला देते हुए धारा 8(1)(ए) का इस्तेमाल किया है, जबकि चीता परियोजना से जुड़े अधिकारियों के विदेश दौरों का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं बताया गया। इस मामले में पर्यावरण कार्यकर्ता अजय दुबे ने सवाल उठाया है कि वैज्ञानिक पारदर्शिता की कमी से संरक्षण प्रयासों पर असर पड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विभाग विदेशी हितों को प्राथमिकता दे रहा है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत नागरिकों को जानकारी पाने का अधिकार है।

यह मामला बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और आरटीआई कानून के उपयोग पर चर्चा होती है। बैंकिंग क्षेत्र में शासन प्रणाली और जवाबदेही के मुद्दे अक्सर पूछे जाते हैं, जबकि एसएससी में संविधान और आरटीआई से संबंधित प्रश्न आम हैं। आरबीआई ग्रेड बी में पर्यावरणीय संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषय भी शामिल होते हैं, जो इस मामले से सीधे जुड़ते हैं।

स्रोत: amarujala.com

8. कर्नाटक उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला: सोसायटी रजिस्ट्रार नहीं कर सकता सदस्यों के बीच निजी विवादों का निपटारा

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity

**कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय: समाज पंजीयक समाज के सदस्यों के बीच निजी विवादों का निपटारा नहीं कर सकता**

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि समाज पंजीयक (रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़) कर्नाटक सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1960 के तहत पंजीकृत क्लबों के सदस्यों के बीच निजी नागरिक विवादों का निपटारा नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति सुराज गोविंदराज ने कोस्मोपॉलिटन क्लब, जयनगर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पंजीयक को केवल समाज के संविधान, कार्यप्रणाली और वित्तीय स्थिति की जांच करने का अधिकार है, न कि निजी विवादों का फैसला करने का। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पंजीयक को किसी भी मामले में नागरिक न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमों पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, हालांकि वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जा सकती है। न्यायालय ने पंजीयक को सलाह दी है कि वह स्वयं संज्ञान लेने से पहले स्वतंत्र रूप से विचार करे और नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख करे कि किस पहलू की जांच की जा रही है।

स्रोत: The Hindu

9. बांदा: शिक्षक पर 7 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने दर्ज की FIR

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance

बांदा के बदौसा थाना क्षेत्र के एक गांव में कक्षा दो की सात वर्षीय छात्रा पर उसके स्कूल के शिक्षक पुष्पराज वर्मा द्वारा आठ अक्तूबर को दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा है। घटना के बारे में बालिका ने अपने माता-पिता को तब बताया जब वे छह अक्तूबर को मैहर की पैदल यात्रा से लौटे। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस बालिका के बयान दर्ज करने और मेडिकल परीक्षण की कार्रवाई कर रही है। थानाध्यक्ष बदौसा राजेश मौर्य ने बताया कि जांच में शिक्षक के बच्चों को पीटने की प्रवृत्ति का भी पता चला है, हालांकि स्कूल स्टाफ ने घटना की पुष्टि नहीं की।

यह मामला महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में जवाबदेही जैसे मुद्दों से जुड़ा है, जो बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। बैंकिंग क्षेत्र में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और कार्यस्थल पर लैंगिक समानता जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि एसएससी में महिला सशक्तिकरण और बाल अधिकार जैसे कानूनों से संबंधित प्रश्न भी शामिल होते हैं। आरबीआई ग्रेड बी के पाठ्यक्रम में सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता की अपेक्षा रहती है, जहां ऐसे मामलों से समाज में कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली की भूमिका पर चर्चा की जा सकती है।

स्रोत: amarujala.com

10. भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट: अप्रैल-जून 2026

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance

**हिंदी नोट (प्राकृतिक परीक्षा शैली):**

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा प्रकाशित “भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट” (अप्रैल-जून 2026) देश के दूरसंचार क्षेत्र की गुणवत्ता, कवरेज और सेवा स्तर का व्यापक आकलन प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता, डेटा स्पीड, कॉल ड्रॉप दर और ग्राहक संतुष्टि जैसे प्रमुख मापदंडों का विश्लेषण किया गया है। ट्राई द्वारा अगस्त 2026 में दिल्ली एलएसए के अंतर्गत नई दिल्ली एवं मध्य दिल्ली मार्ग पर किए गए सर्वेक्षण में स्पष्ट हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में सेवा स्तर में सुधार हुआ है, जबकि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में अभी भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। यह रिपोर्ट दूरसंचार क्षेत्र की विकास गति को दर्शाती है, जो डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन जैसी सरकारी पहलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

11. मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट फैसले को कांग्रेस करेगी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

मध्य प्रदेश में जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा ओबीसी आरक्षण को 27 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत करने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। पार्टी ने इस फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए पूरे प्रदेश में सामाजिक संगठनों के माध्यम से जन-जागरण अभियान चलाने की तैयारी की है, ताकि पिछड़ा वर्ग के लोगों को एकजुट किया जा सके। कांग्रेस का यह कदम प्रदेश में वर्ष 2019 में लागू हुए अध्यादेश के बाद उत्पन्न राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार ने ओबीसी आरक्षण में वृद्धि की थी, जिसे बाद में न्यायालय ने रद्द कर दिया।

इस मुद्दे की कानूनी और राजनीतिक गहराई को समझने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में इसकी प्रासंगिकता स्पष्ट है। बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी और एसएससी जैसी परीक्षाओं में संविधान, आरक्षण नीति, न्यायिक सक्रियता और राजनीतिक दलों की रणनीतियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस मामले में उच्च न्यायालय के फैसले और कांग्रेस की प्रतिक्रिया के माध्यम से उम्मीदवार संवैधानिक प्रावधानों, आरक्षण के सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव और न्यायपालिका की भूमिका को समझ सकते हैं। साथ ही, यह मुद्दा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आरक्षण नीति को लेकर उत्पन्न विवादों को भी उजागर करता है, जो परीक्षाओं में नीति निर्माण और उसके परिणामों के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है।

स्रोत: amarujala.com

12. मध्य प्रदेश में बोमा तकनीक से 176 काले हिरणों का सफल रेस्क्यू, जानिए कैसे हुआ ऑपरेशन

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

मध्य प्रदेश के शुजालपुर क्षेत्र में वन विभाग ने बोमा तकनीक का उपयोग कर दो दिनों में 176 काले हिरणों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया और उन्हें कूनो राष्ट्रीय उद्यान भेजा। इस अभियान में दक्षिण अफ्रीकी विशेषज्ञों के साथ वन, राजस्व और पुलिस विभाग की टीमें शामिल थीं, जिन्होंने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे इन हिरणों को सुरक्षित तरीके से पकड़ा। हेलीकॉप्टर की मदद से जानवरों को निर्धारित मार्ग पर निर्देशित किया गया, जहां उन्हें ट्रकों के माध्यम से राष्ट्रीय उद्यान पहुंचाया गया। इस तकनीक में जानवरों को बिना चोट पहुंचाए पकड़ने और स्थानांतरित करने पर ध्यान दिया गया, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हुई।

यह अभियान पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं को रेखांकित करता है, जो बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक है। वन्यजीव संरक्षण से संबंधित नीतियों और तकनीकों का ज्ञान पर्यावरणीय स्थिरता और सरकारी योजनाओं के प्रति उम्मीदवारों की समझ को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, वन विभाग द्वारा चलाए गए ऐसे अभियानों से वन्यजीवों के संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के प्रयासों की जानकारी प्राप्त होती है, जो शासन और प्रशासन के विषयों में भी उपयोगी है।

स्रोत: amarujala.com

13. सामाजिक न्याय विभाग ने विशेष अभियान 6 के तहत अभिलेख प्रबंधन शुरू किया

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** द्वारा **विशेष अभियान 6** के अंतर्गत चलाए गए **स्वच्छता और भौतिक अभिलेख प्रबंधन अभियान** का उद्देश्य कार्यालयीन दस्तावेजों की व्यवस्थित रखरखाव एवं संरक्षण सुनिश्चित करना है। इस पहल के तहत रिकॉर्ड रूम में स्वच्छता अभियान चलाया गया तथा भौतिक अभिलेखों का वर्गीकरण एवं संरक्षण किया गया, जिससे कार्यस्थल पर सुव्यवस्थित और कुशल कार्य वातावरण को बढ़ावा मिल सके। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि अभिलेखों का उचित प्रबंधन न केवल दस्तावेजों की शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित करता है, बल्कि प्रशासनिक दक्षता को भी सुदृढ़ करता है। यह अभियान **विशेष अभियान 6** के उद्देश्यों के अनुरूप है, जो सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

यह पहल **बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी और एसएससी** जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें **प्रशासनिक सुधार, सरकारी अभिलेख प्रबंधन और कार्यालयीन दक्षता** जैसे विषय शामिल हैं, जो इन परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विशेष अभियान 6 जैसी सरकारी पहलों से संबंधित प्रश्न **सामान्य जागरूकता, राजनीति एवं शासन व्यवस्था** जैसे खंडों में पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अभिलेख प्रबंधन और कार्यालयीन सुधारों पर आधारित प्रश्न **बैंकिंग अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स और नीतिगत पहलों** से संबंधित विषयों में भी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

14. टारंग शक्ति 2026: भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, आत्मनिर्भरता पर जोर

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Security

**एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2026** भारत द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, जिसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सैन्य सहयोग को मजबूत करेगा। इसके माध्यम से भारत न केवल अपनी रक्षा तैयारियों को सुदृढ़ करेगा, बल्कि वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर कार्य करने की अपनी प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित करेगा। यह अभ्यास रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को भी साकार करेगा, जिससे भारत की सैन्य शक्ति और रणनीतिक स्थिति में वृद्धि होगी।

**बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता** यह अभ्यास उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और वैश्विक साझेदारी जैसे विषयों से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जो भारत की रणनीतिक स्थिति और आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, जो सामान्य जागरूकता अनुभाग में उपयोगी साबित होगा।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

15. सितंबर में खुदरा मुद्रास्फीति 5.54% पहुंची, खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़े

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy

**रिटेल मुद्रास्फीति सितंबर में बढ़कर 5.54% हुई, खाद्य वस्तुओं के बढ़े दामों से प्रभावित**

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर माह में रिटेल मुद्रास्फीति बढ़कर 5.54% पर पहुंच गई, जो मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं के दामों में वृद्धि के कारण हुआ। अगस्त में यह 4.83% थी। नए इंडेक्स सीरीज़ (जनवरी में शुरू हुआ) में यह सितंबर का सर्वाधिक मुद्रास्फीति स्तर है। खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 7.74% रही, जबकि अगस्त में यह 5.97% थी। इसी बीच, आरबीआई ने पिछले सप्ताह मुद्रास्फीति के बढ़ते दबाव के मद्देनजर रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.50% कर दिया है। यह कदम बैंकिंग प्रणाली में तरलता को नियंत्रित करने और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

स्रोत: orissapost.com

16. यूरोपीय संघ ने रूस पर ड्रोन-मिसाइल भागों के लिए लगाए नए प्रतिबंध

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Security

यूरोपीय संघ (ईयू) ने 12 अक्टूबर, 2026 को रूस के लगभग 1,600 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिनमें ड्रोन और मिसाइल के पुर्जे बनाने वाली फर्में शामिल हैं। यह प्रतिबंध रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू करने के लगभग पांच साल बाद लगाए गए सबसे बड़े प्रतिबंधों में से एक है। ईयू के विदेश नीति प्रमुख काजा कॉलस ने कहा कि इनमें से आधे से अधिक प्रतिबंध रूस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों के उत्पादन श्रृंखला को लक्षित करते हैं, जिनका उपयोग यूक्रेन के नागरिकों को मारने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा, 77 व्यक्तियों पर यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों में “नकली चुनाव” आयोजित करने का आरोप लगाया गया है। ईयू का मानना है कि ये कंपनियां रूस के सैन्य-औद्योगिक परिसर का हिस्सा हैं और इन्हें सरकारी सब्सिडी भी मिल रही है।

यह प्रतिबंध रूस के सैन्य-औद्योगिक परिसर के मध्यम स्तर के आपूर्तिकर्ताओं को लक्षित करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार उपकरण, रडार, नेविगेशन प्रणाली, उपग्रह और मिसाइल प्रणाली सहित विभिन्न घटकों की आपूर्ति करते हैं। अब तक, ईयू ने रूस के 4,500 से अधिक अधिकारियों, संस्थाओं, बैंकों और अवैध रूप से तेल निर्यात करने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए यह विषय महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध, आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभाव और वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य जैसे विषय शामिल हैं, जो इन परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में आते हैं। इसके अलावा, प्रतिबंधों के माध्यम से रूस की सैन्य क्षमता को कम करने के प्रयास वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डालते हैं, जो वित्तीय संस्थानों और सरकारी नीतियों के लिए प्रासंगिक हैं।

स्रोत: orissapost.com

17. सितंबर 2026 में सीपीआई आधार 2024=100: जानिए मुद्रास्फीति दर और प्रभाव

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance

भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधार 2024=100 के सितंबर 2026 के आँकड़ों के अनुसार, मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति और उसके प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। इस आँकड़े के माध्यम से सरकार द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में हुए परिवर्तन को दर्शाया जाता है, जो कि मौद्रिक नीति, राजकोषीय निर्णयों और आर्थिक नियोजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैंकिंग क्षेत्र में यह आँकड़ा ऋण नीति, ब्याज दरों और मुद्रास्फीति लक्ष्यों के निर्धारण में सहायक होता है, जबकि सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं जैसे बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी में भी इसकी प्रत्यक्ष भूमिका होती है।

इस आँकड़े का उपयोग मुद्रास्फीति दर का आकलन करने और उसके अनुसार नीतिगत उपायों को लागू करने में किया जाता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहे। आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं में इस विषय से संबंधित प्रश्नों के माध्यम से उम्मीदवारों की अर्थव्यवस्था और मौद्रिक नीति के प्रति समझ का परीक्षण किया जाता है। इसी प्रकार, एसएससी और बैंकिंग परीक्षाओं में भी सीपीआई के आँकड़ों के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नों से उम्मीदवारों की सामयिक आर्थिक घटनाओं के प्रति जागरूकता का मूल्यांकन किया जाता है।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

18. दिल्ली में पत्रकारों के उत्पीड़न पर केंद्रीय गृह मंत्री को सीपीआई सांसद का पत्र

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy

**हिंदी में नोट (प्राकृतिक परीक्षा शैली):**

हाल ही में, दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध प्रदर्शनों को कवर करने वाले पत्रकारों के उत्पीड़न और हिरासत में लेने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए, राज्यसभा सांसद पी. संतोश कुमार (भाकपा) ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उनके पत्र में आरोप लगाया गया है कि पुलिस द्वारा पत्रकारों को रोकना, उनकी रिपोर्टिंग में बाधा डालना और पीआईबी मान्यता के बिना काम कर रहे स्वतंत्र एवं डिजिटल मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय द्वारा भी चिंता जताई गई है, जिससे सरकार की जवाबदेही बढ़ गई है। पत्रकारों की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्यों के संरक्षण के लिए त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है।

स्रोत: orissapost.com

19. राज्य सरकार ‘स्त्री सुरक्षा पेंशन योजना’ की समीक्षा करेगी: मुख्यमंत्री सत्यनारायणन

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

मुख्यमंत्री वी.डी. सत्यन ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि राज्य सरकार ‘स्त्री सुरक्षा’ पेंशन योजना को आगे बढ़ाने अथवा नहीं, इस पर विचार करेगी। उन्होंने बताया कि यह योजना पूर्ववर्ती एलडीएफ सरकार द्वारा नवंबर 2025 में सरकारी आदेश के माध्यम से लागू की गई थी और फरवरी 2026 में 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त भी वितरित की गई थी। हालांकि, सरकार इस योजना के विभिन्न पहलुओं, जैसे वित्तीय बोझ और लाभार्थी चयन में उठे विवादों की समीक्षा कर रही है, क्योंकि इसे चुनाव से ठीक पहले लागू किया गया था। सत्यन ने विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि यूडीएफ सरकार कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं कर रही, बल्कि एलडीएफ सरकार द्वारा लंबे समय से लंबित भुगतानों को पूरा किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि योजना के लाभार्थियों के चयन में धांधली के आरोपों की जांच की जाएगी, क्योंकि चुनाव के दौरान ही इस पर सवाल उठे थे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बताया कि सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई अन्य योजनाएं भी लागू करेगी, जैसे प्रियदर्शिनी मुफ्त यात्रा योजना और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, एएसएचए, प्राथमिक शिक्षकों तथा मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि।

यह मुद्दा बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन, वित्तीय प्रबंधन और लोक कल्याणकारी नीतियों के निर्धारण से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया गया है। परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक पारदर्शिता, सरकारी खर्चों के नियंत्रण और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण जैसे विषयों पर केंद्रित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पेंशन योजनाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव और चुनावों के दौरान ऐसी योजनाओं के राजनीतिक उपयोग जैसे मुद्दे भी पूछे जा सकते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

स्रोत: The Hindu

20. कानपुर में महिला सुरक्षा के लिए 900 लोगों ने निकाली जागरूकता पदयात्रा

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: International Relations

कानपुर में सोमवार को मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत आयोजित जागरूकता पदयात्रा में लगभग 900 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें महापौर प्रमिला पांडेय, पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल और राज्य महिला आयोग की सदस्य पूनम द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और छात्राओं के प्रति समाज में सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की भावना को जगाना था, जिसमें विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों, पुलिस अधिकारियों, चिकित्सकों, अधिवक्ताओं और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा हेल्पलाइन और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिससे उनके आत्मविश्वास और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके।

यह अभियान न केवल महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को भी प्रोत्साहित करता है। बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं में इस प्रकार के अभियानों का महत्व समझना आवश्यक है, क्योंकि ये राष्ट्रीय विकास और सामाजिक न्याय के व्यापक विषयों से जुड़े होते हैं। ऐसे अभियानों के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने से देश के समग्र विकास में योगदान मिलता है, जो परीक्षाओं में भी अक्सर पूछा जाता है।

स्रोत: amarujala.com

21. मेरा युवा भारत अभियान: 1,469 स्थानों पर नशामुक्त युवा मेलों का आयोजन

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

मेरा युवा भारत द्वारा ‘नशामुक्त युवा, विकसित भारत अभियान’ के अंतर्गत देश भर के 1,469 स्थानों पर आयोजित नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट और युवा मेलों में 3.65 लाख से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। यह अभियान युवाओं को मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध जागरूक करने और उन्हें सक्रिय भागीदार बनाने पर केंद्रित था। ब्लॉक स्तर पर आयोजित इन कार्यक्रमों में नशामुक्ति शपथ, नारा लेखन, वाद-विवाद और नुक्कड़ नाटकों जैसी गतिविधियों के माध्यम से युवाओं में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित की गई। बहु-हितधारक सहयोग से आयोजित इन आयोजनों में आध्यात्मिक संगठनों, विश्वविद्यालय संघों और उद्योग संघों के साथ-साथ जन-प्रतिनिधियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे अभियान की व्यापकता और प्रभाव में वृद्धि हुई।

इस पहल का महत्व बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। सरकारी योजनाओं और सामाजिक अभियानों से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनमें नीति निर्माण, युवा सशक्तिकरण और सामुदायिक भागीदारी जैसे विषय शामिल होते हैं। ‘मेरा युवा भारत’ जैसे अभियानों के माध्यम से सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को समझना न केवल सामान्य जागरूकता बढ़ाता है, बल्कि नीति निर्माण और शासन प्रणाली के व्यावहारिक पहलुओं को भी स्पष्ट करता है। इसके अतिरिक्त, बहु-हितधारक सहयोग और सामुदायिक भागीदारी जैसे विषय प्रशासनिक दक्षता और नीति कार्यान्वयन के संदर्भ में भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

22. स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया विशेष अभियान 6, स्वच्छता और दक्षता पर जोर

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलाए जा रहे विशेष अभियान 6 का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना तथा लंबित मामलों को न्यूनतम करना है। यह अभियान स्वास्थ्य विभाग के अधीन सभी कार्यालयों, अस्पतालों, स्वायत्त निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जा रहा है। इसमें कार्यालय परिसरों की साफ-सफाई, स्क्रैप एवं ई-कचरे का व्यवस्थित निपटान, कार्यस्थल प्रबंधन में सुधार तथा जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस पहल का लक्ष्य प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना तथा निरंतर प्रयासों से सुशासन की संस्कृति को सुदृढ़ करना है। इस अभियान के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, व्यवस्था तथा कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे न केवल कर्मचारियों के कार्य वातावरण में सुधार होगा, बल्कि जनता को बेहतर सेवाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी।

यह अभियान बैंकिंग, एसएससी तथा आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें शासन प्रणाली, प्रशासनिक सुधार तथा सरकारी पहलों के कार्यान्वयन जैसे विषयों पर प्रकाश डाला गया है। विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नीतियों, स्वच्छता अभियानों तथा प्रशासनिक दक्षता के महत्व को समझने के लिए यह जानकारी उपयोगी है। इसके अतिरिक्त, एसएससी तथा आरबीआई ग्रेड बी के पाठ्यक्रम में शामिल शासन प्रणाली, नीति निर्माण तथा सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन जैसे विषयों के संदर्भ में यह अभियान महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस प्रकार, यह अभियान न केवल प्रशासनिक सुधारों को दर्शाता है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री है।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

23. सीएपीएस-आईएएफ ने किया ‘तरंग शक्ति 2026’ एक्सरसाइज का आयोजन

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Security

**सीएपीएस-आईएएफ ने ‘तरंग शक्ति-2026’ अभ्यास के तहत संगोष्ठी का आयोजन किया**

सीएपीएस-आईएएफ (कंबाइंड एयर डिफेंस सिस्टम्स-इंडियन एयर फोर्स) ने ‘तरंग शक्ति-2026’ नामक बहुपक्षीय वायु अभ्यास के हिस्से के रूप में एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में रक्षा विशेषज्ञों, सैन्य अधिकारियों और रणनीतिक विश्लेषकों ने भाग लिया, जिसमें विमानन प्रौद्योगिकी, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की गई। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों के सैन्य बलों के बीच समन्वय बढ़ाना और आधुनिक युद्ध प्रणालियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना था। यह अभ्यास भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

24. भारतीय सेना ने शुरू किया ‘भारत राइस’, सैनिकों को मिलेगा पौष्टिक भोजन

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Security

भारतीय सेना ने ‘भारत राइस’ पहल शुरू की, जिसमें रक्षा मंत्री और उपभोक्ता मामलों के मंत्री की मौजूदगी में सैनिकों को उच्च गुणवत्ता वाला चावल उपलब्ध कराया जाएगा।

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25. माई भारत अभियान: 1,469 स्थानों पर युवा संसद और मेलों का आयोजन

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

माई भारत अभियान के अंतर्गत ‘नशा मुक्त युवा’ कार्यक्रम के तहत 1,469 स्थानों पर पड़ोस युवा संसद और युवा मेलों का आयोजन किया गया। जानिए प्रमुख विवरण और परीक्षा द

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26. ओडिशा सीएम ने बताया एसआईआर अभ्यास क्यों जरूरी, चुनावों की पवित्रता बनाए रखने के लिए

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Security

ओडिशा सीएम मोहन चरण माझी ने विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) अभ्यास का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इससे मतदाता सूची में सटीकता आएगी और चुनाव की पवित्रता बनी रहेगी।

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27. नंदादेवी नेशनल पार्क की सुरक्षा में कमी: वनकर्मी और गश्त की चुनौती

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance

उत्तराखंड के नंदादेवी नेशनल पार्क में वनकर्मियों की कमी और घटती गश्त से सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुई है। जैव विविधता रिपोर्ट में उठाए गए सवाल।

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28. डीएसटी-पीप्ट्रिस समझौता: ₹86 करोड़ से दवा अनुसंधान में एआई क्रांति

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Science & Technology

डीएसटी ने पीप्ट्रिस के साथ ₹86 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे एआई आधारित दवा खोज एवं विकास में तेजी आएगी, जो बैंकिंग एवं एसएससी परीक्षाओं के लिए महत्

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29. ट्रम्प मनीला में आसियान, फिर चीन में एपेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: International Relations

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 16 नवंबर को मनिला में आसियान शिखर सम्मेलन और 17-19 नवंबर को चीन में एपेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। जानिए भारत-चीन-अमेरिका

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30. ओडिशा बजट अनुमानों से पीछे केंद्र अनुदान, जानिए पूरा मामला

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy

ओडिशा को केंद्र से मिलने वाले अनुदान बजट अनुमानों से काफी पीछे हैं। जानिए किन योजनाओं में कमी हुई और राज्य सरकार पर क्या असर पड़ा।

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31. AI से भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे मिलेगा बड़ा लाभ? जानिए पूरी रणनीति

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Science & Technology

AI अपनाने से भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे मिलेगा बड़ा लाभ? जानिए कैसे तकनीक, संस्थान और बाज़ार प्रोत्साहन मिलकर AI को जन-जन तक पहुंचाएंगे।

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32. केरल ने आक्रामक प्रजातियों से जैव विविधता बचाने के लिए नीति प्रस्तुत की, जानिए मुख्य बिंदु

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड ने आक्रामक विदेशी प्रजातियों से राज्य की जैव विविधता को बचाने के लिए नीति दस्तावेज प्रस्तुत किया है। इसमें रोकथाम, निगरानी और सार

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