प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy/Governance
पल्लिकारनई आर्द्रभूमि के आसपास के अंतरिम प्रभाव क्षेत्र को 36 सर्वेक्षण संख्याओं तक सीमित किया जा सकता है, जैसा कि तमिलनाडु राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने मद्रास उच्च न्यायालय को बताया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा लगाए गए एक किलोमीटर की परिधि में निर्माण पर प्रतिबंध से प्रभावित सैकड़ों संपत्ति मालिकों को बड़ी राहत मिली है। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने न्यायालय को बताया कि अंतरिम प्रभाव क्षेत्र (जोन ऑफ इन्फ्लुएंस) लगभग 128.19 हेक्टेयर में फैले 36 सर्वेक्षण संख्याओं तक सीमित किया जा सकता है। इसमें शोलinganallur तालुक के एन्जाम्बक्कम, करप्पक्कम, ओक्कियम थोरैपक्कम, पल्लिकारनई और पेरुंगुडी गांवों के सर्वेक्षण संख्याओं को शामिल किया गया है। न्यायालय ने इस प्रस्ताव पर विचार करते हुए 14 अक्टूबर, 2026 को आदेश पारित करने का निर्णय लिया है। इस अंतरिम क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं होगा, बल्कि वैज्ञानिक और जल विज्ञान संबंधी विशेषताओं के आधार पर नियमन किया जाएगा। इसमें जल निकासी मार्गों को अवरुद्ध करने, ठोस कचरे के निस्तारण और प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अंतिम प्रभाव क्षेत्र का निर्धारण 2017 के आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियमों के अनुसार वैज्ञानिक और भू-स्थानिक सर्वेक्षण के बाद किया जाएगा।
यह मामला आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने के महत्व को रेखांकित करता है, जो बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। बैंकिंग क्षेत्र में, आर्द्रभूमि संरक्षण से जुड़े विनियमन और पर्यावरणीय जोखिम मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो ऋण देने और जोखिम प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एसएससी परीक्षाओं में, पर्यावरणीय कानूनों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की भूमिका और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की कार्यप्रणाली जैसे विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए, यह मामला नीति निर्माण, विनियामक ढांचे और सतत विकास के सिद्धांतों के महत्व को समझने में सहायक है, जो केंद्रीय बैंक की भूमिका के अनुरूप है।
स्रोत: The Hindu
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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