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ओडिशा कैबिनेट ने 28.7 लाख छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, 500 करोड़ रुपये का नगर जल निकासी योजना को मंजूरी दी
ओडिशा सरकार के दो प्रमुख निर्णयमुफ्त पाठ्यपुस्तकेंशहरी जल निकासी योजनालाभार्थीराज्य के 28.7 लाख विद्यार्थीशहरी क्षेत्रनिधिपाठ्यपुस्तकों के लिए500 करोड़ रुपयेउद्देश्यविद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा सामग्रीबाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी सुधारकार्यान्वयनराज्य के सरकारी स्कूलों मेंशहरी क्षेत्रों मेंमंजूरीओडिशा कैबिनेट द्वाराओडिशा कैबिनेट द्वारा
ओडिशा सरकार के दो प्रमुख निर्णय

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

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**ओडिशा सरकार ने 28.7 लाख छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें और 500 करोड़ रुपये की शहरी जल निकासी योजना को मंजूरी दी**

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ओडिशा सरकार ने राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 28.7 लाख सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने और 500 करोड़ रुपये की शहरी जल निकासी सुधार योजना को मंजूरी दी है। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने बताया कि कक्षा 9 और 10 के छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें मिलेंगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर बोझ कम होगा और शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, शहरी जल निकासी प्रबंधन एवं सुधार कार्यक्रम (USWDMIP) के तहत 500 करोड़ रुपये की लागत से शहरों में जलभराव और बाढ़ जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सीवरेज व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इस योजना में नालों की सफाई, आरसीसी जल निकासी निर्माण, प्राकृतिक जल निकासी चैनलों का पुनर्स्थापन और भूजल पुनर्भरण जैसे उपाय शामिल हैं।

इस निर्णय का बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन, बजट आवंटन और प्रशासनिक तंत्र की समझ बढ़ती है। मुफ्त पाठ्यपुस्तकों की योजना शिक्षा क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण को दर्शाती है, जबकि शहरी जल निकासी योजना शहरी विकास और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों से जुड़ी है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय डेटा रिकवरी केंद्र की स्थापना से राज्य के डिजिटल बुनियादी ढांचे की मजबूती का पता चलता है, जो तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

स्रोत: orissapost.com


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